आज संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आहे. अधिवेशन २१ जुलै रोजी सुरू झाले. दोन्ही सभागृहांमध्ये ऑपरेशन सिंदूरवरील चर्चेव्यतिरिक्त, या अधिवेशनात फारच कमी काम झाले आहे. महिनाभर चाललेल्या अधिवेशनात लोकसभेने १२ आणि राज्यसभेने १४ विधेयके मंजूर केली. परंतु वारंवार व्यत्यय, तहकूब आणि बहिष्कार सुरूच राहिले.
मतदार पडताळणी आणि मत चोरीच्या आरोपांवरून विरोधी पक्ष संसदेत मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणू शकतात. काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार सय्यद नसीर हुसेन यांनीही वृत्तसंस्थेला सांगितले की, गरज पडल्यास महाभियोग प्रस्तावासह सर्व लोकशाही पद्धती वापरण्यास पक्ष तयार आहे. तथापि, अद्याप कोणतीही औपचारिक चर्चा झालेली नाही.
सुधारित आयकर विधेयक २०२५ उद्या म्हणजेच सोमवार, ११ ऑगस्ट रोजी संसदेत सादर केले जाईल. शुक्रवारी (८ ऑगस्ट) अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ३१ सदस्यीय निवड समितीने बदल सुचविल्यानंतर नवीन आयकर विधेयक २०२५ मागे घेतले.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या १५व्या दिवशी बिहार एसआयआरवर चर्चा व्हावी या मागणीसाठी विरोधी पक्षांनी निदर्शने केली. त्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज दिवसभर चालले नाही.गुरुवारीही, विरोधकांच्या गदारोळात राज्यसभेत कोस्टल शिपिंग विधेयक, २०२५ मंजूर करण्यात आले. त्याचा उद्देश भारतीय किनारपट्टीवर मालवाहतूक सुलभ करणे आहे. हे विधेयक ३ एप्रिल रोजी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले.
मंगळवारी सकाळी १० वाजता दिल्लीतील संसद भवन संकुलात एनडीए खासदारांची बैठक सुरू झाली. बैठकीपूर्वी एनडीए खासदारांनी ऑपरेशन सिंदूरच्या यशाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन केले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी पंतप्रधान मोदींना पुष्पहार घातला.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या १२ व्या दिवशीही बिहार मतदार यादी पडताळणीच्या मुद्द्यावर विरोधकांचा निषेध सुरूच आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत गोंधळ सुरू आहे. दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे. बिहार स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) वर चर्चा व्हावी अशी मागणी विरोधी पक्षाचे खासदार करत आहेत.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी संसद भवनात अंतर्गत सुरक्षेबाबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली. यादरम्यान राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) अजित डोभाल, गुप्तचर विभागाचे (आयबी) संचालक तपन कुमार डेका, गृहसचिव गोविंद मोहन उपस्थित होते.
लोकसभेतील विरोधी पक्षाचे उपनेते आणि काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी रविवारी निवडणूक आयोगाच्या (EC) निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, मतदार यादीतील दुरुस्तीवर संसदेत खुली चर्चा व्हावी, अशी विरोधकांची इच्छा आहे, परंतु सरकार ते टाळत आहे.
शनिवारी गुरुग्राममध्ये केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी राहुल गांधी यांच्या निवडणुकीत झालेल्या हेराफेरीच्या आरोपांवर प्रत्युत्तर दिले आहे. ते म्हणाले की, राहुल गांधी यांनी निवडणुकीत झालेल्या हेराफेरीचे पुरावे निवडणूक आयोगाला द्यावेत. खट्टर म्हणाले की, केवळ २०२४ मध्येच नाही, तर २०१९ मध्येही राहुल गांधी हेच बोलत होते आणि २०२९ च्या निवडणुकांबद्दलही ते हेच म्हणतील.
शुक्रवारी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा १० वा दिवस होता. बिहार मतदार पडताळणीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी गोंधळ घातला. राज्यसभेत सदस्यांना रोखण्यासाठी कमांडो बोलावण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेस नेत्याने केला. लोकशाहीच्या इतिहासातील हा काळा दिवस आहे.
बांगलादेशच्या वादग्रस्त नकाशाचा मुद्दा संसदेतही उपस्थित करण्यात आला. भारतातील पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड आणि ओडिशा या ७ राज्यांचे काही भाग बांगलादेशच्या नकाशात दाखवण्यात आले आहेत. काँग्रेस नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी गुरुवारी राज्यसभेत यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला.
: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात पहलगाम हल्ला आणि त्यानंतर राबवण्यात आलेले ऑपरेशन सिंदूर यावरील चर्चेत बोलताना काँग्रेसच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांनी ‘ऑपेरशन सिंदूर’ हे सरकारने माध्यमांमध्ये केलेला एक तमाशा होता’ असे वादग्रस्त विधान केले होते.
शिवसेना ठाकरे गटाच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाल्या की, ऑपरेशन सिंदूर हे एक यशस्वी मोहीम होती. यात दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त झाले आहेत. आपल्या सशस्त्र दलांनी पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर दिले आहे. राजनाथ सिंह हे एक आदरणीय संरक्षण मंत्री आहेत. ते देशाला काय घडले याची माहिती देऊ शकले असते. प्रत्येक प्रश्न विरोधी पक्षाकडून येत नसतो. काही प्रश्नांची उत्तरे देणे ही त्यांची जबाबदारी असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. देशातील जनतेच्या मनातील प्रश्न विरोधी पक्षाने उपस्थित केले आहेत. याचे मी स्वागत करते. सत्ताधारी पक्ष त्यांचे उत्तर देईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. आज चर्चा होईल, मला आशा आहे की पंतप्रधान दोन्ही सभागृहांना उपस्थित राहतील, असेही त्या म्हणाल्या.
सध्या संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून, सभागृहात ‘ऑपरेशन सिंदूर’ विषयावर तीव्र चर्चा रंगली आहे. ऑपरेशन सिंदूरच्या चर्चेवेळी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जोरदार चकमक होत आहे. आज लोकसभेत शिवसेना शिंदे गटाचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी जोरदार भाषण करत काँग्रेसवर आणि विरोधकांवर तीव्र शब्दांत टीका केली. श्रीकांत शिंदेंचे भाषण सुरू असताना विरोधकांनी ‘50 खोके एकदम ओके’ अशी घोषणाबाजी केली. यामुळे श्रीकांत शिंदे संतापल्याचे पाहायला मिळाले.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सहाव्या दिवशी, सोमवारी, लोकसभेत पहलगाम हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरवर १६ तास मॅरेथॉन चर्चा होईल. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह चर्चेला सुरुवात करतील. गृहमंत्री अमित शहा आणि परराष्ट्र मंत्री जयशंकर देखील विरोधकांच्या प्रश्नांची उत्तरे देतील. पंतप्रधान मोदी देखील चर्चेत सहभागी होऊ शकतात.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. पुढील आठवड्यात, या मुद्द्यावर लोकसभेत १६ तास आणि राज्यसभेत ९ तास चर्चा होईल. तथापि, विरोधकांचे म्हणणे आहे की, चर्चा अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच झाली पाहिजे आणि पंतप्रधान मोदींनी त्यावर प्रतिक्रिया द्यावी.
कॅश घोटाळ्यात अडकलेले न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. २१ जुलै रोजी, पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, त्यांच्याविरुद्ध महाभियोगाच्या नोटिसा संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील पीठासीन अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. त्यावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या २१५ खासदारांच्या (लोकसभेत १५२ आणि राज्यसभेत ६३) स्वाक्षऱ्या आहेत.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. ऑपरेशन सिंदूर, भारत-पाकिस्तान युद्धबंदी, डोनाल्ड ट्रम्प यांचे युद्धबंदीवरील दावे आणि बिहार मतदार यादी यासारख्या मुद्द्यांवर गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. या सर्व मुद्द्यांवर विरोधकांना पंतप्रधानांकडून उत्तरे हवी आहेत.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी रविवारी सर्व पक्षांची बैठक झाली. या दरम्यान, केंद्र सरकारने संसदेचे कामकाज सुरळीत चालविण्यासाठी सर्व पक्षांकडून सहकार्य मागितले. सर्व पक्षांनी आपले विचार मांडले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना हटविण्यासाठी संसदेत महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची तयारी केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. यासाठी लोकसभा खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या गोळा केल्या जात आहेत. वृत्तसंस्था पीटीआयनुसार, अनेक खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आधीच घेण्यात आल्या आहेत.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) काही तरतुदी रद्द करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले आहे की न्यायपालिकेला संसदेला कोणताही कायदा बनवण्याचे किंवा रद्द करण्याचे निर्देश देण्याचा अधिकार नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी घानाच्या संसदेला संबोधित केले. ते म्हणाले, ‘आज या प्रतिष्ठित सभागृहाला संबोधित करताना मला अभिमान वाटतो. घानामध्ये असणे हा एक विशेषाधिकार आहे. ही लोकशाहीच्या भावनेने भरलेली भूमी आहे. घाना संपूर्ण आफ्रिकेसाठी प्रेरणास्थान आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी बुधवारी सांगितले की, भारताचे संविधान सर्वोच्च आहे. आपल्या लोकशाहीचे तिन्ही अंग (न्यायपालिका, कार्यकारी आणि विधिमंडळ) संविधानाच्या अंतर्गत काम करतात. सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, काही लोक म्हणतात की संसद सर्वोच्च आहे, परंतु माझ्या मते संविधान सर्वोच्च आहे.
भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) लवकरच नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मिळू शकतो. संसदेचे अधिवेशन संपल्यानंतर पक्षात नवीन अध्यक्ष निवडण्याची प्रक्रिया वेगवान केली जाईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ४ एप्रिल रोजी संसदेचे अधिवेशन संपताच भाजपच्या संघटनात्मक निवडणुकांची तयारी सुरू होईल.
खासदारांच्या पगारात मोठी वाढ झाली आहे. आता खासदारांना दरमहा १ लाख २४ हजार रुपये मिळतील, जे पूर्वी १ लाख रुपये होते. याशिवाय दैनिक भत्ताही दोन हजारांवरून अडीच हजार रुपये करण्यात आला आहे.