एक देश, एक निवडणूक या दुरुस्ती विधेयकावर संयुक्त संसदीय समितीची (JPC) दुसरी बैठक शुक्रवारी (31 जानेवारी) झाली. समितीने विधेयकावर सूचना घेण्यासाठी भागधारकांची यादी तयार केली. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालय आणि देशातील विविध उच्च न्यायालयांचे माजी मुख्य न्यायाधीश, निवडणूक आयोग, राजकीय पक्ष आणि राज्य सरकारे यांचा समावेश आहे
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : One nation, one election गेल्या 75 वर्षांत देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या 400 हून अधिक निवडणुका झाल्या आहेत. या निवडणुका कमी-अधिक प्रमाणात […]
प्रादेशिक पक्षांचा अंत होणार असल्याची भविष्यवाणीही केली. विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : Owaisi वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक संसदेत मांडण्यात आले असून त्याला विरोधी पक्षांनी […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : ‘One Nation, One Election वन नेशन वन इलेक्शनशी संबंधित विधेयक 17 डिसेंबर म्हणजेच आज लोकसभेत मांडले जाणार आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : One nation, one election एक देश, एक निवडणूक यासंबंधीची दोन विधेयके सरकार सोमवारी लोकसभेत मांडणार आहे. त्याची सभागृहात कार्यवाहीसाठी यादी करण्यात […]
विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक देश, एक निवडणूक या विषयावर समिती स्थापन केली […]