मोठी बातमी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणारच, तेही ओबीसी आरक्षणाशिवाय, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर चित्र स्पष्ट
केंद्राकडून २०११च्या जनगणनेची माहिती मागणारी महाराष्ट्र सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. हा डेटा निरुपयोगी आणि चुकांनी भरलेला असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले असताना राज्य […]