कर्नाटकातील जात जनगणनेशी संबंधित एक महत्त्वाचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. या अहवालात राज्यातील सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी (ओबीसी) आरक्षणाची टक्केवारी सध्याच्या ३२ टक्केवरून ५१ टक्केपर्यंत वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. हा अहवाल मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखालील कर्नाटक मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला. सरकारी सूत्रांनी शनिवारी ही माहिती दिली.
विशेष प्रतिनिधी सोलापूर : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा – ओबीसी संघर्ष संपवण्यासाठी शरद पवारांनी सर्वपक्षीय बैठकीचे दिलेले निमंत्रण हे लबाडाघरचे आवताण आहे, अशा परखड शब्दांत […]
विशेष प्रतिनिधी यवतमाळ : कुणबी-मराठा हे खरे ओबीसी नाहीत. कुणबी मराठ्यांपासून सावध राहा असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ( Prakash Ambedkar )यांनी […]
केशव प्रसाद मौर्य यांनी काँग्रेसवर साधला निशाणा, म्हणाले… भाजप सबका साथ, सबका विश्वास यावर काम करते, तर काँग्रेस तुष्टीकरणाचे घृणास्पद राजकारण करते. असंही म्हटलं आहे. […]
वृत्तसंस्था बेंगलोर : देशाच्या राज्यघटनेत कोणत्याही पातळीवर धर्माच्या आधारे आरक्षण देण्याची तरतूद नसताना काँग्रेसने मात्र मुस्लिम लीगच्या धोरणानुसार देशात धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याचा घाट घातला. […]
वृत्तसंस्था जयपूर : जाट नेत्यांनी बुधवारी राजस्थानच्या भरतपूर जिल्ह्यातील जयचोलीत त्यांच्या समाजाचा केंद्रीय इतर मागासवर्ग (ओबीसी) यादीत समावेश करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केले. केंद्रीय ओबीसी […]
जाणून घ्या नेमकं असं का म्हणाले आहेत आणि कशाबद्दल बोलले आहेत? विशेष प्रतिनिधी पुणे : राज्यात मागील काही दिवसांपासून मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्य्यावरून राजकीय […]
नव्या संसदेचे पहिले अधिवेशन आणि आज जाहीर झालेली बिहारमधल्या जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी या दरम्यानच्या घटनांचे डॉट्स जोडले, तर एक बाब समोर येते आहे, ती म्हणजे […]
प्रतिनिधी नवी दिल्ली : देशाच्या ओबीसी कोटा धोरणात रोहिणी आयोग महत्त्वाचे बदल सुचवू शकतो. बिहारमधील पहिल्या जात सर्वेक्षणाच्या निकालांची प्रतीक्षा असताना आणि सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र […]
विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : इतर मागासवर्गीय (OBC) आरक्षणाच्या उप-वर्गीकरणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या चार सदस्यीय न्यायमूर्ती जी रोहिणी आयोगाने पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका आणि […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षण आणि महापालिका निवडणुकांबाबत आज 25 जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या कामकाजात संबंधित प्रकरण समाविष्ट […]
मागासवर्ग आणि त्यांच्या हक्कांबद्दल बोलतात, पण प्रत्यक्षात समर्थन करत नसल्याचाही आरोप केला आहे. विशेष प्रतिनिधी बिलासपूर : भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या […]
प्रतिनिधी मुंबई : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी समर्पित बांठिया आयोगाने सादर केलेला ओबीसींचा विश्लेषणात्मक अहवाल (इम्पिरिकल डोटा) सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. त्याआधारे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण […]
प्रतिनिधी मुंबई : महाराष्ट्रात 92 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा निर्णय आज सुप्रीम कोर्टाने दिल्यावर या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस […]
प्रतिनिधी नवी दिल्ली : ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली आहे. राज्यात जाहीर झालेल्या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवायच पार पडणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने […]
ओबीसी आरक्षणाच्या विषयावर मध्य प्रदेश सरकारला सुप्रीम कोर्टाने झटका दिल्याने त्या राज्यातील ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्या लागण्याची नामुष्की मध्य प्रदेश सरकारवर येणार आहे. अशीच नामुष्की […]
प्रतिनिधी मुंबई : विरोधकांनी ओबीसी आरक्षणाची टोपी आणून दिली ती मी लगेच घातली. सुप्रीम कोर्टात आरक्षणाबद्दल काय झाले याचा विचार विनिमय सरकार करते आहे परंतु […]
विशेष प्रतिनिधी मुंबई : महाराष्ट्राच्या ठाकरे – पवार सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला केवळ धक्का लावलेला नसून कायमचा धोका उत्पन्न केलेला आहे, असे शरसंधान भाजपच्या राष्ट्रीय […]
ओबीसी राजकीय आरक्षण आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाने फटकार लगावल्यानंतर महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडी सरकारने जरी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घ्यायची नाही, असा निर्णय घेतला असला तरी प्रत्यक्षात […]
विशेष प्रतिनिधी मुंबई : महाविकास आघाडीच्या ठाकरे – पवार सरकारच्या मनात ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याचा विचारच नाही. उलट राज्यातल्या महाराष्ट्रातल्या महापालिका झेडपी या निवडणुका […]
प्रतिनिधी मुंबई : ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्याची बातमी आली. परंतु या संदर्भात राज्य सरकारने नेमके काय […]
प्रतिनिधी नवी दिल्ली : ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सुप्रीम कोर्टाने आज महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडीच्या ठाकरे – पवार सरकारला जोरदार झटका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी […]
विशेष प्रतिनिधी मुंबई : ओबीसी आरक्षणातील दिरंगाईमुळे महापालिका निवडणूका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुंबईबरोबरच ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, पिंपरी चिंचवड, सोलापूरसह १० […]
सुप्रीम कोर्टाने आज सविस्तर निकाल देत NEET पदव्युत्तर पदवीमध्ये 27 टक्के OBC आरक्षणाला परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, पीजी आणि यूजी अखिल […]
OBC Reservation : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज (17 जानेवारी, सोमवार) महत्त्वाची सुनावणी आहे. या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्रात ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय […]