मंत्री छगन भुजबळ हे समाजाचे मोठे नेते आहेत. एका प्रकारे ते वडिलांच्या भूमिकेत आहेत. त्यामुळे त्यांनी एखाद्या ओबीसी नेत्याकडून भूतकाळात झालेली चूक भर सभेत व्हिडिओच्या माध्यमातून सर्वांसमोर आणणे योग्य नाही, भुजबळ यांनी तसे करायला नको होते, असे म्हणत ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.
2 सप्टेंबर 2025 रोजीच्या शासन निर्णयाविरोधात राज्यातील वातावरण तापलेले असतानाच राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी एक धक्कादायक आकडेवारी समोर आणली आहे. तायवाडे यांच्या मते, मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत 2 सप्टेंबर ते 7 ऑक्टोबर या कालावधीत फक्त 73 अर्ज प्राप्त झाले, आणि त्यापैकी फक्त 27 अर्ज मंजूर झाले आहेत. बबनराव तायवाडेंनी सादर केलेल्या आकडेवारीमुळे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील आणि ओबीसी नेत्यांना जोरदार धक्का बसणार आहे.
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या मागणीला विरोध करण्यासाठी नागपूरच्या संविधान चौकात पाच दिवसांपासून सुरु असलेले राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उपोषण अखेर मागे घेण्यात आले आहे. ओबीसींच्या 14 मागण्यांपैकी 12 मागण्या सरकारने मान्य केल्या असून, या मागण्यांसंदर्भातील शासन आदेश एका महिन्यात काढला जाईल, असे आश्वासन दिल्यानंतर ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी उपोषण थांबवण्याची घोषणा केली.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन सुरू केले आहे. नोंदी मिळालेल्या ५४ लाख मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची त्यांची मागणी आहे. ते पाहता सरकार दबावात निर्णय घेण्याची भीती ओबीसी समाजात आहे. मात्र दबावात येऊन निर्णय घेतल्यास वा तसे दिसल्यास आम्हीही आंदोलनाची तीव्रता वाढवू, असा रोखठोक इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिला. सरकारने कुणबी आरक्षणाला धक्का लावण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्हीही मुंबईत धडकू, असा सज्जड इशाराही तायवाडे यांनी यावेळी दिला.