Non-creamy layer

नॉन क्रीमिलेअरची मर्यादा सध्या 8 लाखांपर्यंत आहे. त्याचा फारच कमी विद्यार्थ्यांना लाभ होतो, त्यामुळे ही मर्यादा 15 लाखांपर्यंत वाढवण्यासाठी राज्य सरकारकडून केंद्राकडे शिफारस करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत दिली.