Non-Agricultural Use

राज्यातील जमीन महसूल प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी एक महत्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. अकृषिक परवानगीची अट रद्द केल्यानंतर आता त्यापुढील ‘सनद’ घेण्याची क्लिष्ट अटही रद्द करण्यात आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संदर्भातील ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक २०२५’ विधानसभेत मांडले, ज्याचे सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून स्वागत करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील कोट्यवधी नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.