पश्चिम बंगालमधील हिंसाचारग्रस्त मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात केंद्रीय दलांच्या सतत तैनातीवर कोलकाता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी आपला निर्णय राखून ठेवला. उच्च न्यायालयाने असे सुचवले की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग आणि राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरण यांच्या प्रत्येकी एका सदस्याचा समावेश असलेल्या पॅनेलने हिंसाचारग्रस्त भागांना भेट द्यावी.
वक्फ कायद्याविरुद्धच्या हिंसक निदर्शनांमध्ये देशभरात मुर्शिदाबाद हिंसाचाराचा मुद्दा जोर धरू लागला आहे. दरम्यान, हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी एसआयटी टीम स्थापन करण्यात आली आहे. या पथकात ९ सदस्य असतील, जे हिंसाचारग्रस्त भागाला भेट देतील आणि त्यांचा अहवाल तयार करतील.
ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने पुढील ८७ दिवसांसाठी नवीन वक्फ कायद्याच्या विरोधात ११ एप्रिलपासून ‘वक्फ बचाओ अभियान’ सुरू केले. एआयएमपीएलबीने सांगितले होते की मोहीम शांततेत पार पडेल, परंतु तसे झाले नाही.
वसतिगृहाच्या खोलीत फार्मसीच्या विद्यार्थ्याचा मृतदेह आढळून आल्यानंतर परिसरात खळबळ उडाली विशेष प्रतिनिधी मुर्शिदाबाद : पश्चिम बंगालमधील आरजी कर मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमधील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या बलात्कार […]
वृत्तसंस्था कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये 8 जुलै रोजी झालेल्या पंचायत निवडणुकीत हिंसाचार आणि बूथ कॅप्चरिंगच्या अनेक घटना घडल्या होत्या. अशा परिस्थितीत सोमवारी निवडणूक आयोगाने 19 […]
वृत्तसंस्था कोलकाता : कर्नाटकातील हिजाब वादाचे लोण आता पश्चिम बंगालमध्ये पोचले आहे. मुर्शिदाबादमध्ये शाळेचे गणवेश नियम पाळण्याला विद्यार्थिनीनी विरोध करून हिजाब घालण्याचा आग्रह धरला. त्यामुळे […]
वृत्तसंस्था कोलकाता : कर्नाटकातील हिजाबच्या मुद्दयावरून वरून जो वाद पेटला आहे. तो आता हळूहळू देशभरात पसरू लागला आहे. महाराष्ट्रात हिजाबच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात निदर्शने, मोर्चे […]
विशेष प्रतिनिधी कोलकता : कोरोनाच्या वाढत्या प्रसाराच्या विचार करून आपण राज्यात आता यापुढे एकही मोठी जाहीर प्रचारसभा घेणार नाही अशी घोषणा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता […]