MP High Court

जबलपूर उच्च न्यायालयाकडून मध्य प्रदेशातील हजारो सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाने प्रोबेशन पीरियड वेतनात केलेली कपात अवैध ठरवत राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत की, ज्या कर्मचाऱ्यांकडून या कालावधीत वेतन कापले गेले आहे, त्यांना थकबाकीसह पूर्ण रक्कम परत करावी.