Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- राजकीय पक्षांमार्फत होणारे मनी लाँड्रिंग गंभीर बाब; ठोस कायदा का नाही
निष्क्रिय असलेल्या राजकीय पक्षांद्वारे करचोरी आणि मनी लाँडरिंग हा एक गंभीर मुद्दा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हे लोकशाही आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या पावित्र्याशी थेट संबंधित आहे.