मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे 100 दिवसांच्या कार्यक्रमाची सद्यस्थिती व केलेल्या घोषणांच्या पुर्ततेसंदर्भात आढावा बैठक पार पडली. महाराष्ट्रात ४८ योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
राज्य निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेत आगामी महापालिका निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या निवडणूक वेळापत्रकानुसार, 23 ते 30 डिसेंबरपर्यंत उमेदवारांना आपली उमेदवारी दाखल करता येईल. त्यानंतर 31 डिसेंबर रोजी अर्जांची छाननी केली जाईल. 2 जानेवारी 2026 ही उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची तारीख आहे. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 3 जानेवारी 2026 रोजी अंतिम उमेदवारी यादी जाहीर केली जाईल, तसेच उमेदवारांना निवडणूक चिन्ह वाटप करता येईल. त्यानंतर 15 जानेवारी 2026 रोजी मतदान, तर त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी 16 जानेवारी रोजी मतमोजणी होऊन निकाल घोषित होईल. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
राज्यातील जमीन महसूल प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी एक महत्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. अकृषिक परवानगीची अट रद्द केल्यानंतर आता त्यापुढील ‘सनद’ घेण्याची क्लिष्ट अटही रद्द करण्यात आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संदर्भातील ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक २०२५’ विधानसभेत मांडले, ज्याचे सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून स्वागत करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील कोट्यवधी नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राज्यात भीक मागण्यास प्रतिबंध घालणारे बहुचर्चित विधेयक मंगळवारी विधानसभेपाठोपाठ विधान परिषदेतही मंजूर करण्यात आले. मात्र, हे विधेयक मंजूर होताना सभागृहात प्रचंड गोंधळ उडाला. विधेयकातील त्रुटी, शीर्षकातील संदिग्धता आणि प्रशासनाच्या स्पष्टीकरणावर खुद्द तालिका सभापती नीलम गोऱ्हे यांच्यासह अनेक सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, महिला अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी राज्याने पाठवलेले ‘शक्ती विधेयक’ केंद्र सरकारने नाकारल्याची महत्त्वाची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात दिली.
महाराष्ट्र विधानसभा आणि विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते पदावर एकही नेता नाही. त्यामुळे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सरकार विरोधी पक्षनेते पदाशिवाय पुढे रेटणार असल्याचा आरोप करून सगळ्या विरोधकांनी अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी मोठा राजकीय गदारोळ माजविला. विरोधकांना मराठी माध्यमांनी सुद्धा साथ दिली. महाराष्ट्र विधानसभा आणि विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते पद नसेल तर ती राज्याला लाज आणणारी जाणारी गोष्ट आहे, अशी मखलाशी काही मराठी माध्यमांनी केली.
देशात ३५,४३४ हून अधिक पोक्सो प्रकरणे दोन वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. २०२३ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, प्रलंबित प्रकरणांच्या संख्येच्या बाबतीत उत्तर प्रदेश (१०,५६६ प्रकरणे) देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्र (७,९६२ प्रकरणे) दुसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि पश्चिम बंगाल (२,००३ प्रकरणे) तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तामिळनाडू (१,९१० प्रकरणे) चौथ्या क्रमांकावर आहे आणि मध्य प्रदेश (१,७३६ प्रकरणे) पाचव्या क्रमांकावर आहे. दरम्यान, छत्तीसगडमध्ये ३७५ प्रकरणे, राजस्थानमध्ये २२४, बिहारमध्ये १,०७९, झारखंडमध्ये ३१५, पंजाबमध्ये १५२, हरियाणामध्ये ६०६, चंदीगडमध्ये १६, हिमाचल प्रदेशमध्ये १०१ आणि उत्तराखंडमध्ये ३७४ प्रकरणे दोन वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी दिलेल्या आदेशामुळे राज्यातील ३४ जि.प., २९ मनपा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. १७ जिल्हा परिषद तसेच चंद्रपूर, नागपूर मनपाने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. तेथे अजून निवडणूक प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. त्यामुळे तेथे पुन्हा आरक्षण प्रक्रिया करून ५० टक्क्यांची मर्यादा पाळत निवडणूक घ्या, असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात बेकायदेशीरपद्धतीने व खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे मिळविलेल्या जन्म-मृत्यू दाखल्यांचे रॅकेट मोडून काढण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कंबर कसली असून, केवळ आधार कार्डच्या पुराव्यावर दिलेले किंवा संशयास्पद वाटणारे जन्म-मृत्यूचे दाखले आणि नोंदी तात्काळ रद्द करून, पोलिसात तातडीने तक्रार दाखल करण्याचे करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.
राज्यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचारामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबांना मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १९८९ अंतर्गत खून किंवा अत्याचारामुळे झालेल्या मृत्यू प्रकरणांमध्ये दिवंगत व्यक्तीच्या एका वारसास ९० दिवसांत गट-क किंवा गट-ड संवर्गातील शासकीय/निमशासकीय नोकरी देण्याची कार्यपद्धती शासनाने निश्चित केली आहे. तब्बल ९ वर्षे प्रलंबित ८८९ प्रकरणांत या निर्णयामुळे नोकरीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
छत्तीसगड-महाराष्ट्र सीमेवरील बिजापूर जिल्ह्यात सैनिकांनी सहा नक्षलवाद्यांना ठार मारले आहे. यामध्ये तीन महिला नक्षलवाद्यांचा समावेश आहे. घटनास्थळावरून सैनिकांनी स्वयंचलित शस्त्रे देखील जप्त केली आहेत. सैनिकांनी एका प्रमुख नक्षलवादी नेत्याला घेरल्याचे वृत्त आहे. ही चकमक राष्ट्रीय उद्यान परिसरात झाली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबई येथे पुणे जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र भीमाशंकर, हिंगोली जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ व छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर या ज्योतिर्लिंगांच्या विकासासंदर्भात सादरीकरण बैठक पार पडली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज मुंबई येथे महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ मुंबई प्रकल्प शुभारंभ आणि कोनशिला अनावरण आणि भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा विशेष सत्कार संपन्न झाला.
जागतिक उद्योजक इलॉन मस्क यांच्या मालकीच्या स्टारलिंक सॅटेलाईट कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसोबत महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा सामंजस्य करार केला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि स्टारलिंक यांच्यातील या करारामुळे राज्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होणार असून, राज्यातील दुर्गम आणि अल्पसेवित भागांपर्यंत उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा पोहोचवण्याची दिशा स्पष्ट झाली आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. या कराराची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी स्टारलिंक कंपनीला केंद्राच्या दूरसंचार विभागाकडून आवश्यक नियामक आणि अनुपालन परवानग्या मिळणे बंधनकारक असेल, असेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
राज्यात गत अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल अखेर वाजला आहे. निवडणूक आयोगाने आज एका पत्रकार परिषदेद्वारे राज्यातील 246 नगरपरिषदा व 42 नगरपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार, या दोन्ही संस्थांसाठी येत्या 2 डिसेंबर रोजी निवडणूक होणार असून, त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 3 डिसेंबर रोजी मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर होणार आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील रहिवासी व महाराष्ट्र केसरी सिकंदर शेखसह चौघांना सीआयए पथकाने शस्त्र तस्करी प्रकरणात मोहाली (पंजाब) येथे अटक केली आहे. हरियाणातील कुख्यात पपला गुर्जर टोळीशी त्याचा थेट संबंध असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. दानवीर आणि त्याचा साथीदार बंटी हे २४ ऑक्टोबर रोजी एसयूव्ही गाडीत दोन शस्त्रे घेऊन मोहालीत आले होते. ही शस्त्रे सिकंदर शेखकडे देण्याचे ठरले होते. ती शस्त्रे कृष्ण ऊर्फ हॅप्पीकडे पुरवण्याची जबाबदारी सिकंदर शेखवर होती. मात्र तत्पूर्वीच पोलिसांनी मोहालीच्या एअरपोर्ट चौकातून तिघांना अटक केली. त्यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनंतर २६ ऑक्टोबर रोजी कृष्ण कुमार ऊर्फ हॅप्पी यालाही अटक केली. त्याच्याकडून आणखी तीन पिस्तुले जप्त केली. या कारवाईची पोलिसांनी एकत्रित माहिती दिली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी मतदार यादीच्या शुद्धीकरणासाठी दोन ठाकरे बंधू, शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांनी उद्या संयुक्त मोर्चाचे आयोजन केले असले
दिवाळीच्या सुट्ट्या आणि शनिवार-रविवारची जोड मिळाल्याने मागील चार दिवसांपासून शिर्डीत देशभरातून आलेल्या साईभक्तांची मोठी गर्दी झाली. साईनगरीच्या संपूर्ण परिसरातील वाहनतळ, पार्किंग, भक्तनिवास आणि साईमंदिर दर्शनरांग सर्वत्र हाऊसफुल्ल आहे.
राज्यात वाढत असलेल्या बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी फडणवीस सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसह संबंधित विभागांना बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांची ब्लॅकलिस्ट तयार करण्याचे आणि शिधापत्रिकांची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय, राज्य शासनाने नवीन शिधापत्रिकेसाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना देखील जारी केल्या आहेत.
ऋत्य मोसमी पाऊस देशभरातून परतला असला तरी, आता बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय झाल्यामुळे महाराष्ट्रावर पुन्हा एकदा अवकाळी पावसाचे ढग जमा झाले आहेत. हवामान खात्याने दिलेल्या अंदाजानुसार, आजपासून पुढील पाच दिवस राज्यभरात वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. ऐन दिवाळीच्या सणात पावसाने हजेरी लावल्याने व्यापाऱ्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. छत्रपती संभाजीनगरसह अनेक भागांमध्ये पावसाने आज दुपारी अचानक हजेरी लावली. यामुळे दिवाळीच्या खरेदीसाठी आलेल्या नागरिकांची चांगलीच तारांबळ उडाली.
महाराष्ट्रात महायुती सत्तेवर असली तरी पश्चिम महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका स्वबळावर लढवायची वेळ आली, तर कोणत्या प्रकारची रणनीती आखावी लागेल??, याची चाचपणी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि शिवसेनेच्या अन्य नेत्यांनी आज केली.
ब्रिटनचे पंतप्रधान किर स्टार्मर भारत दौऱ्यावर आले असून त्यांनी दौऱ्याची सुरुवात राजधानी नवी दिल्ली ऐवजी मुंबईतून केली. त्यांच्या समवेत उद्योगपती व्यापारी आणि कुलगुरूंचे एक मोठे शिष्टमंडळ आले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतल्या ताज महाल पॅलेस येथे ब्रिटिश सीईओ शिष्टमंडळाची भेट घेतली. त्यांच्याशी उद्योग आणि व्यापार विषयक चर्चा केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली आणि एकूण ₹२४,६३४ कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, बैठकीत चार नवीन रेल्वे प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्याीतल नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर करण्यात आली आहे. एकूण 247 नगरपालिका आणि 147 नगरपंचायतींसाठी ही सोडत मंत्रालयात काढण्यात आली. या प्रक्रियेनंतर 33 नगरपरिषदांपैकी 17 नगरपरिषदांमध्ये अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे.
सणासुदीच्या हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासह सर्व राज्य सरकारांना कराचा आगाऊ हप्ता हस्तांतरित केला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या वाट्याला 6 हजार 418 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. हे हस्तांतरण 10 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सामान्य मासिक हस्तांतरणाव्यतिरिक्त असून, राज्यांना त्यांच्या भांडवली खर्चाला गती देण्यासाठी तसेच कल्याणकारी आणि विकास योजनांसाठी निधी उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने करण्यात आले आहे.
दिवाळीनंतर लगेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा धुराळा उडण्याची शक्यता आहे. राज्यातील 32 जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गतच्या 336 पंचायत समितींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता सदस्यपदाचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी सोडत काढण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे.