Maharashtra political decision reservation

राज्यातील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) घटकांना आर्थिक आणि सामाजिक पातळीवर मोठा दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय पावले उचलली आहेत. नॉन क्रीमी लेअरची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा सध्याच्या ८ लाख रुपयांवरून थेट १५ लाख रुपये करण्याची शिफारस ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीने केली असून, यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत लवकरच अंतिम बैठक होणार आहे.