मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांना दिलासा देत उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीजदर सवलतीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता ही सवलत मार्च 2027 पर्यंत शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
मंगळवारी झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नागपूर-गोंदिया नियंत्रित प्रवेश द्रुतगती मार्ग प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. यामुळे दोन शहरांमधील प्रवासाचा वेळ सध्याच्या तीन तासांहून अधिक वेळेवरून सुमारे ९० मिनिटांपर्यंत कमी होईल. हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाद्वारे कार्यान्वित केला जाईल आणि मंत्रिमंडळाने भूसंपादनासाठी ३,१६२ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे. १६२.५ किमी लांबीच्या या मार्गाचा नागपूर, भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील ११५ गावांना फायदा होईल. यामुळे आदिवासीबहुल आणि मागासलेल्या भागांची नागपूर आणि मुंबईशी कनेक्टिव्हिटी वाढेल, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने प्रसिद्धीस दिलेल्या एका निवेदनात म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये प्राथमिक तत्त्वावर राज्यातील दहा जिल्ह्यात उमेद मॉल उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचबरोबर महिलांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लागण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशीम येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.
सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार धनंजय मुंडे यांना पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळात सामावून घेण्याच्या चर्चेने जोर धरला आहे. धनंजय यांच्या दुसऱ्या पत्नी करूणा शर्मा मुंडे यांनी याला कडाडून विरोध केला आहे. अजित पवारांनी धनंजय मुंडे यांना पुन्हा मंत्रिपद देण्यापूर्वी आम्हाला विष द्यावे, असे त्या म्हणाल्यात.