राज्यातील तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना दर्जेदार व सुरक्षित पूर्व-प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध व्हावे, यासाठी खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची पोर्टलवर अनिवार्य नोंदणी, नियमन, व गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने अधिनियम आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शुक्रवारी दोन्ही सभागृहांत विविध मुद्यांवर चर्चा झाली. आज सभागृहात विविध शासकीय व अशासकीय कामकाज झाले. यात राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी अॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत आत थेट अटक होत नसल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकरणी एफआयआर दाखल झाल्यानंतर प्रथम समिती चौकशी होते आणि त्यात गुन्हा सिद्ध झाला तरच संबंधिताला अटक होते अन्यथा गुन्हा रद्द होतो, असे ते म्हणालेत.
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील दुसऱ्या आठवड्यातील दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल सभागृहासमोर ठेवला. याचसोबत महाराष्ट्रात धर्मांतर विरोधी विधेयकाला देखील मंजूरी देण्यात आली आहे.