Local Self-Government

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात २५ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. त्या दिवशी कोर्टाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून यापूर्वी दिलेला स्थगितीचा आदेश रद्द केल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.