मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला (एसईसी) पालिका निवडणुका ३ वर्षांनी पुढे ढकलल्याबद्दल फटकारले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घेण्याचे निर्देश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या प्रभाग (वॉर्ड) रचनेला आणि ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावत, निवडणुकांना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता संपूर्ण राज्यभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नव्या प्रभाग रचनेनुसार आणि 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह होणार हे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
विशेष प्रतिनिधी मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी सह्य़ाद्री अतिथिगृहावर पक्षाच्या मंत्र्यांची बैठक पार पडली. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये राज्यात सत्तेचे वाटेकरी […]