Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- राज्यपालांच्या इच्छेनुसार सरकार चालवता येत नाही; विधानसभेत पास विधेयकाची मंजुरी अनिश्चित रोखण्याचा अधिकार नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले की, निवडून आलेली सरकारे राज्यपालांच्या इच्छेनुसार चालवू शकत नाहीत. जर राज्य विधानसभेने एखादे विधेयक मंजूर केले आणि ते दुसऱ्यांदा राज्यपालांकडे आले तर राज्यपाल ते राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकत नाहीत.