• Download App
    Legal News | The Focus India

    Legal News

    Rajnath Singh : राजनाथ म्हणाले- ऑपरेशन सिंदूर हा फक्त एक ट्रेलर होता; लखनौहून ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांची पहिली खेप रवाना

    दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका निर्णयात म्हटले आहे की, आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र आणि सक्षम जोडीदाराला पोटगी देता येत नाही. कायमस्वरूपी पोटगी हे सामाजिक न्यायाचे साधन आहे, सक्षम व्यक्तींना समृद्ध करण्याचे किंवा आर्थिकदृष्ट्या समानतेचे साधन नाही, असेही म्हटले आहे.

    Read more

    Delhi High Court : दिल्ली हायकोर्टाची टिप्पणी- सक्षम जोडीदाराला पोटगी देता येत नाही, ते न्यायाचे साधन, लोकांना श्रीमंत बनवण्याचे नाही

    दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका निर्णयात म्हटले आहे की, आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र आणि सक्षम जोडीदाराला पोटगी देता येत नाही. कायमस्वरूपी पोटगी हे सामाजिक न्यायाचे साधन आहे, सक्षम व्यक्तींना समृद्ध करण्याचे किंवा आर्थिकदृष्ट्या समानतेचे साधन नाही, असेही म्हटले आहे.

    Read more

    Supreme Court : ऑनलाइन जुगार प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला नोटीस; म्हटले- सरकारने याचिकेची प्रत पाहून पुढील सुनावणीत मदत करावी

    ऑनलाइन जुगार आणि बेटिंग प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली.

    Read more

    Supreme Court : डिजिटल अरेस्टवर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- हा सामान्य गुन्हा नाही, संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवर हल्ला

    देशात ऑनलाइन फसवणूक आणि डिजिटल अटकेच्या वाढत्या संख्येबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. या बाबींवर केंद्र सरकार आणि सीबीआयकडून उत्तरे मागण्यासाठी न्यायालयाने पुढाकार घेतला आहे.

    Read more

    Supreme Court : दिल्ली-NCRमध्ये काही अटींसह17 ते 21 ऑक्टोबरपर्यंत ग्रीन फटाके फोडण्यास परवानगी; CJI म्हणाले- संतुलित दृष्टिकोन हवा

    बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमध्ये हिरव्या फटाक्यांचा वापर करण्यास परवानगी दिली. मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई म्हणाले, “आपण संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे, परंतु पर्यावरणाशी तडजोड करणार नाही. आम्ही काही अटींसह हिरव्या फटाक्यांचा वापर करण्यास परवानगी देत ​​आहोत.”

    Read more

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- फाशीऐवजी विषारी इंजेक्शन देता येणार नाही; सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- फाशी ही जुनी पद्धत, सरकार विचारसरणी बदलत नाही

    सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मृत्युदंडाच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीबाबत केंद्राच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या कैद्यांना फाशी देण्याऐवजी प्राणघातक इंजेक्शनचा पर्याय देण्यात यावा, अशी सूचना सरकारने स्वीकारण्यास नकार दिला.

    Read more

    Supreme Court : ईडीच्या छाप्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल; तामिळनाडू दारू घोटाळा प्रकरणात म्हटले- तपास यंत्रणा राज्याच्या अधिकारात हस्तक्षेप करत नाही का?

    तमिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TASMAC) मध्ये दारू दुकानांच्या परवान्यांशी संबंधित घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) तामिळनाडूमध्ये टाकलेल्या छाप्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने ईडीला विचारले, “तुम्ही राज्य पोलिसांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करत नाही का?”

    Read more

    Supreme Court, : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- व्हॉट्सॲप का, स्वदेशी अ‍ॅप वापरा; सोशल मीडिया अकाउंट नियमनाची याचिका फेटाळली

    देशभरातील सोशल मीडिया अकाउंट्स निलंबित करण्यासाठी किंवा ब्लॉक करण्यासाठी नियम तयार करण्याची मागणी करणारी याचिका शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

    Read more

    SC Reserves : करूर चेंगराचेंगरीप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने CBI चौकशीवर निर्णय राखून ठेवला, हायकोर्टाला फटकारले

    करूर चेंगराचेंगरी प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची आणि विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचा मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या अभिनेता विजयच्या पक्षाच्या टीव्हीके आणि भाजप नेत्या उमा आनंदन यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे.

    Read more

    Rakesh Kishor : CJI हल्ला; आरोपी वकिलाचे बार असोसिएशन सदस्यत्व रद्द, बंगळुरूमध्ये FIR

    भारताचे सरन्यायाधीश (सीजेआय) बी.आर. गवई यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करणारे वकील राकेश किशोर (७१) यांचे सदस्यत्व सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने (एससीबीए) गुरुवारी तात्काळ प्रभावाने रद्द केले. एससीबीएने म्हटले आहे की वकिलाचे वर्तन व्यावसायिक नीतिमत्ता, शिष्टाचार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचे गंभीर उल्लंघन आहे.

    Read more

    SC Grants : 2022 पूर्वी भ्रूण फ्रीज असल्यास सरोगसी कायद्यातून सूट; सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- कोण आई-बाप होणार, हे सरकार ठरवू शकत नाही

    गुरुवारी एका याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर एखाद्या महिलेने २०२२ पूर्वी गोठवलेले भ्रूण (फर्टिलेज्ड अंडी) ठेवले असतील तर तिला सरोगसी कायद्यांतर्गत वयोमर्यादेतून सूट मिळू शकते.

    Read more

    Sameer Wankhede : शाहरुख खानचे प्रॉडक्शन हाऊस व नेटफ्लिक्सला समन्स; समीर वानखेडेंच्या याचिकेवर दिल्ली HCने 7 दिवसांत मागितले उत्तर

    दिल्ली उच्च न्यायालयात आयआरएस अधिकारी समीर वानखेडे यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या याचिकेवर ८ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी झाली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने नेटफ्लिक्स आणि शाहरुख खानच्या प्रॉडक्शन हाऊस, रेड चिलीज एंटरटेनमेंटला समन्स बजावले, ज्यात असा आरोप करण्यात आला आहे की रेड चिलीज निर्मित आणि नेटफ्लिक्सवर प्रसारित होणाऱ्या “बॅड्स ऑफ बॉलीवूड” या मालिकेमुळे समीर वानखेडेंची प्रतिमा मलिन झाली आहे.

    Read more

    Shiv Sena : शिवसेना पक्ष, धनुष्यबाणावर सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी पुन्हा लांबली, आता 12 नोव्हेंबरला निर्णय

    शिवसेना पक्षचिन्ह वादावरील पुढील सुनावणी 12 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. हे प्रकरण न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर 16 नंबरला सुनावणीसाठी आले होते. यावेळी उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी खंडपीठाकडे पुढील तारीख मागितली. सिब्बलांच्या मागणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने अंतिम सुनावणीसाठी 12 नोव्हेंबर तारीख दिली.

    Read more

    Maratha reservation : मोठी बातमी : 2 सप्टेंबरच्या मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट नकार

    राज्य सरकारने 2 सप्टेंबर 2025 रोजी ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजासाठी आरक्षणाचा अध्यादेश जाहीर केला होता. या निर्णयाविरुद्ध काही व्यक्तींनी उच्च न्यायालयात बऱ्याच याचिका दाखल केल्या होत्या. याचिकांकर्त्यांनी अध्यादेशावर तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी केली असली तरी न्यायालयाने त्याला स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे राज्य सरकार आणि मराठा समाजासाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.

    Read more

    Supreme Court : अनक्लेम्ड मालमत्तेसाठी केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्मची मागणी; सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार आणि आरबीआयकडून मागितले उत्तर

    लोक त्यांच्या सर्व आर्थिक मालमत्ता – सक्रिय, निष्क्रिय किंवा अनक्लेम्ड – एकाच वेळी पाहू शकतील अशा केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्मची निर्मिती करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकार आणि अनेक वित्तीय नियामकांकडून उत्तरे मागितली.

    Read more