Delhi High Court : दिल्ली हायकोर्टाने म्हटले- संसदेला सूचना देऊ शकत नाही, कायदे बनवणे-बदलणे त्यांचे काम; BNSची कलमे हटवण्याची याचिका फेटाळली
दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) काही तरतुदी रद्द करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले आहे की न्यायपालिकेला संसदेला कोणताही कायदा बनवण्याचे किंवा रद्द करण्याचे निर्देश देण्याचा अधिकार नाही.