Law Ministry

केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने इतर मंत्रालयांना सूचना जारी केल्या आहेत. यामध्ये न्यायालयाच्या अवमानाच्या प्रलंबित प्रकरणांमध्ये वेळेवर उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे. जेणेकरून अवमानाच्या कारवाईला आळा बसेल. देशभरातील न्यायालयांमध्ये केंद्र सरकारशी संबंधित सुमारे १.५० लाख अवमान प्रकरणे प्रलंबित आहेत.