• Download App
    labor law | The Focus India

    labor law

    Odisha Women : कर्नाटकातील सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीची एक रजा मिळेल; वर्षातून अशा 12 सुट्ट्या

    कर्नाटकातील सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांना एक दिवसाची सशुल्क मासिक पाळी रजा लागू करण्यात आली आहे. महिलांना वर्षातून अशा 12 रजा मिळतील. राज्य सरकारने 9 ऑक्टोबर रोजी मासिक पाळी रजा धोरण (MLP) 2025 ला मंजुरी दिली होती. याचा फायदा सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांसोबतच, खाजगी कंपन्या आणि औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांनाही मिळेल.

    Read more

    Odisha : ओडिशात महिला रात्री दुकानांमध्ये काम करू शकतील; लिखित परवानगी द्यावी लागेल

    ओडिशा विधानसभेने बुधवारी ओडिशा शॉप्स अँड कॉमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट्स बिल 2025 मंजूर केले. आता महिला कर्मचारी अशा दुकानांमध्ये आणि व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करू शकतील. नवीन बिलात सरकारने कामाचे तास 9 वरून 10 तास केले आहेत.

    Read more

    Delhi Govt : दिल्लीतील दुकाने-ऑफिसेसमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम; राज्य सरकारची परवानगी; लेखी संमती आवश्यक

    दिल्लीतील महिला कर्मचाऱ्यांना आता दुकाने आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करता येईल. दिल्ली सरकारने गुरुवारी एक अधिसूचना जारी करून औपचारिक परवानगी दिली. तथापि, यासाठी महिला कर्मचाऱ्यांची लेखी संमती आवश्यक आहे.

    Read more

    Saudi Arabia : सौदी अरेबियात 70 वर्षांनंतर कफाला संपला, 1.3 कोटी स्थलांतरित कामगारांना फायदा

    सौदी अरेबियाने ७० वर्षे जुनी कफाला प्रणाली अधिकृतपणे रद्द केली आहे. एपी वृत्तानुसार, जून २०२५ मध्ये या बदलाची घोषणा करण्यात आली होती, परंतु आता ती अधिकृतपणे रद्द करण्यात आली आहे.

    Read more

    मोदी सरकार देणार कामगारांना भेट, अर्जित सुट्यांची संख्या होणार ३००, नव्या कामगार कायद्याबाबत बैठक

    मोदी सरकारकडून कामगारांना भेट मिळण्याची शक्यता आहे. नव्या कामगार कायद्यानुसार आता कर्मचाºयांच्या अर्जित सुट्या ३०० होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर पीएफ आणि ग्रॅच्युईटीच्या नियमांमध्येही बदल करण्याबाबतही […]

    Read more

    कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी आणखी लांबणीवर

    देशात कोरोनाची दुसरी लाट आल्यामुळे केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उद्योगांना कामगारांना कमी करणे शक्य होणार नाही […]

    Read more