गुरुवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची याचिका फेटाळून लावली. या याचिकेत न्यायमूर्ती वर्मा यांनी रोख घोटाळ्याबाबत त्यांच्याविरुद्ध केलेल्या कारवाईला आव्हान दिले होते.
सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या रोख घोटाळ्याच्या सुनावणीपासून स्वतःला वेगळे केले आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान ते म्हणाले, ‘या खटल्याच्या सुनावणीत सहभागी होणे माझ्यासाठी योग्य ठरणार नाही, कारण मी यापूर्वीही याचा भाग होतो.’
कॅश घोटाळ्यात अडकलेले न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. २१ जुलै रोजी, पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, त्यांच्याविरुद्ध महाभियोगाच्या नोटिसा संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील पीठासीन अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. त्यावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या २१५ खासदारांच्या (लोकसभेत १५२ आणि राज्यसभेत ६३) स्वाक्षऱ्या आहेत.
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी सोमवारी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घरात सापडलेल्या जळालेल्या नोटा प्रकरणी तात्काळ एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली. ते म्हणाले – हे केवळ चिंताजनक नाही, तर ते आपल्या न्यायव्यवस्थेचा पाया हादरवणारे आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरी सापडलेल्या रोख रकमेच्या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीचा अहवाल आला आहे. या अहवालात असे म्हटले आहे की न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार झाल्याचे पुरेसे तथ्य आहे. त्यांना पदावरून काढून टाकण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली पाहिजे.
केंद्र सरकार रोख घोटाळा प्रकरणात न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध संसदेत महाभियोग प्रस्ताव आणण्याचा विचार करत आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, १५ जुलैनंतर सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात हा प्रस्ताव आणला जाऊ शकतो. तथापि, सरकार अजूनही न्यायमूर्ती वर्मा स्वतः राजीनामा देण्याची वाट पाहत आहे.
रोख रकमेच्या प्रकरणात अडकलेले अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करणारी याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले की, हे प्रकरण पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींकडे आहे. तुम्ही आधी जाऊन त्यांच्याकडे अपील करावे. मग आमच्याकडे या.