Justice Verma

केंद्र सरकार रोख घोटाळा प्रकरणात न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध संसदेत महाभियोग प्रस्ताव आणण्याचा विचार करत आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, १५ जुलैनंतर सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात हा प्रस्ताव आणला जाऊ शकतो. तथापि, सरकार अजूनही न्यायमूर्ती वर्मा स्वतः राजीनामा देण्याची वाट पाहत आहे.

रोख रकमेच्या प्रकरणात अडकलेले अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करणारी याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले की, हे प्रकरण पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींकडे आहे. तुम्ही आधी जाऊन त्यांच्याकडे अपील करावे. मग आमच्याकडे या.