Justice Ravindra Ghuge pension case

राज्यातील महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना संदर्भात मोठी घडामोड समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या योजनेवरून राज्य सरकारला तीव्र शब्दांत सुनावले आहे. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार निवृत्तीवेतन व इतर लाभ देण्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्यास ही योजना बंद करण्याचा विचार करा, असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. या टिप्पणीमुळे राज्याच्या आर्थिक धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे