judicial overreach vs administrative duty

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवार (13 मार्च) रोजी एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान विचारले की, तुम्हाला वाटते की आम्ही संपूर्ण देश चालवावा? याचिकेत देशातील रस्ते, पूल आणि विजेच्या तारा इत्यादींची योग्य काळजी घेऊन जनतेची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी व्यापक निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.