intermediary compliance with government advisories

: केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान नियमन- २०२१ मध्ये बदलांचा नवीन मसुदा जारी केला आहे. यामुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स सरकारी निर्देशांकडे दुर्लक्ष करू शकणार नाहीत. त्यांना निर्देश, मार्गदर्शक तत्त्वे, सल्ला पाळावाच लागेल. जर त्यांनी असे केले नाही, तर संबंधित डिजिटल मीडिया कंपन्या थेट जबाबदार धरल्या जातील.