interfaith marriage

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी धर्मांतराशी संबंधित कायद्यांबाबत ८ राज्यांना नोटीस बजावली आणि त्यांना ४ आठवड्यांच्या आत त्यांचे उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, झारखंड आणि कर्नाटकच्या कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत होते.