Indian judiciary policy domain voting

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी देशात मतदान अनिवार्य करण्याच्या मागणीवरील याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले की, असा आदेश धोरणात्मक कक्षेत येतो आणि न्यायपालिका तो जारी करू शकत नाही.