अमेरिकेची नवीन टॅरिफ पॉलिसी भारतासाठी फायदेशीर ठरू शकते. अलिकडच्या एका अहवालानुसार, अमेरिका भारतावर निश्चित टॅरिफपेक्षा कमी टॅरिफ लादू शकते. दुसरीकडे, इंडो-पॅसिफिकमधील अनेक देशांना मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारावे लागेल. यामुळे भारतात परदेशी गुंतवणुकीच्या संधी वाढू शकतात आणि देशाची उत्पादन क्षमता बळकट होऊ शकते.
अब्जाधीश एलन मस्क यांची कंपनी स्टारलिंकला भारतात सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा सुरू करण्यासाठी अंतिम नियामक मान्यता मिळाली आहे. वृत्तसंस्था रॉयटर्सने सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली.
बिहारमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण विरोधात (एसआयआर) बुधवारी विरोधी पक्षांनी राज्यभर निदर्शने केली. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि बिहारमधील विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांच्यासह आघाडीचे विरोधी पक्षनेते पाटण्यातील निषेधात सहभागी झाले. विरोधी पक्षनेत्यांनी आरोप केला की निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाने सुरू केलेली ही प्रक्रिया ‘मोठ्या संख्येने मतदारांना त्यांच्या मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवेल,’ ज्याचा सत्ताधारी एनडीएला फायदा होईल.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी १ ऑगस्टपासून ब्रिक्स देशांवर १०% अतिरिक्त कर लादण्याची धमकी दिली. ट्रम्प यांनी ब्रिक्स गटावर अमेरिकन डॉलर कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला.
भारताचे माजी सरन्यायाधीश (CJI) डीवाय चंद्रचूड म्हणाले, ‘लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेणे हे संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन नाही.’ तथापि, त्यांनी प्रस्तावित विधेयकात निवडणूक आयोगाला (ECI) दिलेल्या अधिकारांवर चिंता व्यक्त केली आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बांगलादेशवर ३५% कर लादण्याची घोषणा केल्यानंतर भारतीय कापड क्षेत्रातील शेअर्समध्ये ८% पर्यंत वाढ झाली आहे.
२०२७ मध्ये देशात होणारी १६ वी जनगणना ऑनलाइन होईल. जनगणना निबंधक महासंचालक कार्यालयाच्या म्हणण्यानुसार, जात गणना आणि जनगणना पहिल्यांदाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून केली जाईल. यासाठी एक विशेष वेब पोर्टल सुरू केले जाईल. नागरिक यावर स्वतः माहिती भरू शकतील.
केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू आणि एआयएमआयएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांच्यात अल्पसंख्याकांबद्दल सोशल मीडियावर वाद सुरू झाला. रिजिजू यांनी एक्स वर लिहिले – भारत हा एकमेव देश आहे जिथे अल्पसंख्याकांना बहुसंख्याकांपेक्षा जास्त सुविधा आणि सुरक्षा मिळते.
देशात आर्थिक विकास होत असला, तरी त्याचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचत नाही, हीच खरी चिंतेची बाब आहे, असे वक्तव्य करत केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी वाढत्या आर्थिक विषमतेकडे लक्ष वेधले आहे.
भारत लवकरच अमेरिकेवर प्रत्युत्तरात्मक कर जाहीर करू शकतो. कारण, अमेरिकेने प्रवासी वाहने, लहान ट्रक आणि काही ऑटोमोबाईल घटकांवर २५% कर लादण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे भारताच्या २.८९ अब्ज डॉलर्स (सुमारे २४,७१० कोटी रुपये) किमतीच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो.
श्रीलंकेचे परराष्ट्र मंत्री विजिता हेराथ यांनी शुक्रवारी सांगितले की त्यांचा देश कोणत्याही किंमतीत कच्चाथीवू बेट सोडणार नाही. त्यांनी भारतात या मुद्द्यावर सुरू असलेल्या चर्चेचे वर्णन येथील राजकीय पक्षांमधील प्रकरण असल्याचे केले.
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल दरात मोठी कपात करत नागरिकांना दिलासा दिला आहे. विशेषतः ज्या महामार्गांवर पूल, बोगदे, उड्डाणपूल किंवा उन्नत रस्त्यांचा जास्त वापर आहे, अशा ठिकाणी टोलमध्ये ५०% पर्यंत घट करण्यात आली आहे. यामुळे अशा मार्गांवरून प्रवास करणाऱ्यांचा खर्च लक्षणीयपणे कमी होणार आहे.
अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारावर सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी म्हटले आहे की भारत मुदतींवर आधारित व्यापार करार करत नाही. गोयल म्हणाले, ‘भारत अमेरिकेसोबतचा व्यापार करार तेव्हाच स्वीकारेल जेव्हा तो अंतिम होईल आणि राष्ट्रीय हिताचा असेल.’
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शुक्रवारी त्रिनिदाद आणि टोबॅगोचा सर्वोच्च नागरी सन्मान ‘द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद अँड टोबॅगो’ प्रदान करण्यात आला. हा सन्मान त्यांना त्यांच्या देशाच्या भेटीदरम्यान देण्यात आला. तो स्वीकारताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “मी १४० कोटी भारतीयांच्या वतीने हा सन्मान स्वीकारतो.”
इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) आणि नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (NCDC) यांनी त्यांच्या अभ्यासात म्हटले आहे की, देशात हृदयविकाराच्या झटक्याने होणाऱ्या अचानक मृत्यूंचा कोविड लसीशी थेट संबंध नाही.
भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी मंगळवारी रात्री अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन येथे माध्यमांना सांगितले की, भारत दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहनशीलतेच्या धोरणासाठी वचनबद्ध आहे. दहशतवादी गट आणि त्यांच्या समर्थकांनी हे स्पष्टपणे समजून घेतले पाहिजे.
ब्लूमबर्गच्या वृत्तानुसार, भारत आता अमेरिकेसोबत व्यापार करार करत असल्याने काही अनुवांशिकरित्या सुधारित पशुखाद्य आयात करण्याची परवानगी देऊ शकतो. यामध्ये सोयाबीन पेंड आणि मक्यापासून बनवलेले डिस्टिलर्स, वाळलेले धान्य यासारख्या उत्पादनांचा समावेश आहे, जे पशुखाद्य म्हणून वापरले जातात.
पंतप्रधान मोदी २ जुलैपासून पाच देशांच्या दौऱ्यावर आहेत. घाना नंतर ते आज त्रिनिदाद आणि टोबॅगोला रवाना झाले आहेत, जिथे ते ३ आणि ४ जुलै रोजी राहतील. विशेष म्हणजे १९९९ नंतर कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानांचा त्रिनिदाद आणि टोबॅगोला हा पहिलाच दौरा आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी घानाच्या संसदेला संबोधित केले. ते म्हणाले, ‘आज या प्रतिष्ठित सभागृहाला संबोधित करताना मला अभिमान वाटतो. घानामध्ये असणे हा एक विशेषाधिकार आहे. ही लोकशाहीच्या भावनेने भरलेली भूमी आहे. घाना संपूर्ण आफ्रिकेसाठी प्रेरणास्थान आहे.
मंगळवारी क्वाड देशांच्या (भारत, अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया) परराष्ट्र मंत्र्यांनी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला. त्यांनी दहशतवादाविरुद्ध एकत्र येण्याचे आश्वासन दिले.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी सांगितले की, भारत आणि अमेरिका लवकरच एक व्यापार करार करतील ज्यामध्ये शुल्कात लक्षणीय घट केली जाईल. ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांच्या बाजारपेठेत चांगल्या स्पर्धेसाठी हे चांगले असल्याचे म्हटले.
इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) आणि नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (NCDC) यांनी त्यांच्या अभ्यासात म्हटले आहे की, देशात हृदयविकाराच्या झटक्याने होणाऱ्या अचानक मृत्यूंचा कोविड लसीशी थेट संबंध नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २ जुलै ते १० जुलै या कालावधीत पाच देशांच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. पंतप्रधान मोदी पहिल्यांदाच या पाच देशांपैकी तीन देशांना – घाना, त्रिनिदाद आणि टोबॅगो आणि नामिबियाला भेट देणार आहेत.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सोमवारी सीमांकनावर भारताशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली. चीनने म्हटले आहे की भारतासोबतचा सीमावाद जटील आहे आणि तो सोडवण्यासाठी वेळ लागेल.
ऑपरेशन सिंदूर नंतर, भारत आता अंतराळात आपली लष्करी शक्ती आणखी मजबूत करणार आहे. सरकारने निर्णय घेतला आहे की २०२९ पर्यंत (पुढील ४ वर्षांत) ५२ विशेष संरक्षण उपग्रह अवकाशात पाठवले जातील, हे सर्व उपग्रह अंतराळात भारताचे डोळे बनतील आणि पाकिस्तान-चीन सीमेवर सतत लक्ष ठेवतील.