India biofuel policy central government

केंद्र सरकारने इथेनॉल मिश्रित इंधनाला चालना देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता 22% ते 30% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E22, E25, E27 आणि E30) यावर केंद्र सरकार कोणतीही एक्साइज ड्युटी आकारणार नाही. देशातील कच्च्या तेलावरील आयात अवलंबित्व कमी करणे, स्वच्छ इंधनाचा वापर वाढवणे आणि जैवइंधन क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.