गुरुवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची याचिका फेटाळून लावली. या याचिकेत न्यायमूर्ती वर्मा यांनी रोख घोटाळ्याबाबत त्यांच्याविरुद्ध केलेल्या कारवाईला आव्हान दिले होते.
कॅश घोटाळ्यात अडकलेले न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. २१ जुलै रोजी, पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, त्यांच्याविरुद्ध महाभियोगाच्या नोटिसा संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील पीठासीन अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. त्यावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या २१५ खासदारांच्या (लोकसभेत १५२ आणि राज्यसभेत ६३) स्वाक्षऱ्या आहेत.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना हटविण्यासाठी संसदेत महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची तयारी केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. यासाठी लोकसभा खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या गोळा केल्या जात आहेत. वृत्तसंस्था पीटीआयनुसार, अनेक खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आधीच घेण्यात आल्या आहेत.
वृत्तसंस्था माले : मालदीवचे चीन समर्थक राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांची खुर्ची धोक्यात येऊ शकते. स्थानिक मीडिया आउटलेट ‘द सन’ च्या वृत्तानुसार, दोन पक्ष मुइज्जूंविरोधात महाभियोग […]
प्रतिनिधी मुंबई : विधिमंडळ नव्हे, चोरमंडळ असे म्हणणाऱ्या संजय राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर विरोधी पक्षांना उशिराचे शहाणपण सुचले आहे. विशेषतः ठाकरे गटाला चार […]