मराठा आरक्षणात हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील शासन निर्णयाला (जीआर) आव्हान देणारी पहिली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली. याचिकाकर्ता पीडित व्यक्ती नाही आणि याचिकेतून जनहितही स्पष्ट होत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने या वेळी नोंदवले. ज्यांना जीआरवर आक्षेप असेल त्यांनी वैयक्तिक रिट याचिका दाखल करावी, असा पर्यायही न्यायालयाने सुचवला.
राज्य शासनाने मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटियरबाबत काढलेला अध्यादेश रद्द करावा यासह इतर मागण्यांसाठी सकल ओबीसी समााजाच्या वतीने बुधवारी कळमनुरीत उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी मराठवाड्यातून ओबोसी बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबई येथील आझाद मैदानावर उपोषण केले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने मनोज जरांगेंच्या 8 मागण्यांपैकी 6 मागण्या मान्य करत हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी जीआर काढला. हा मराठा समाजासाठी मोठा विजय मानला जात आहे. तसेच राज्यात लवकरच सातारा गॅझेट देखील लागू होण्याची शक्यता आहे. आता मनोज जरांगे यांनी राजधानी दिल्लीत जाणार असल्याची घोषणा केली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या वादाला आता नवा कलाटणी मिळाली आहे. ज्येष्ठ ओबीसी नेते आणि माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी थेट राज्य सरकारवर तसेच मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. हैदराबाद गॅझेट, कुणबी प्रमाणपत्र, तसेच बंजारा समाजाच्या प्रश्नांवरून त्यांनी सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मराठा समाजापेक्षा बंजारा समाजाची ताकद अधिक असल्याचा दावा करत त्यांनी मराठवाड्यात बंजारा समाजाविना कोणी निवडणूक जिंकून दाखवावी, असा थेट इशाराच दिला. राठोडांच्या या विधानामुळे ओबीसी व मराठा समाजातील मतभेद अधिक चिघळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या मागणीला विरोध करण्यासाठी नागपूरच्या संविधान चौकात पाच दिवसांपासून सुरु असलेले राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उपोषण अखेर मागे घेण्यात आले आहे. ओबीसींच्या 14 मागण्यांपैकी 12 मागण्या सरकारने मान्य केल्या असून, या मागण्यांसंदर्भातील शासन आदेश एका महिन्यात काढला जाईल, असे आश्वासन दिल्यानंतर ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी उपोषण थांबवण्याची घोषणा केली.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत उपोषण सुरू केले होते. 5 दिवसांच्या उपोषणानंतर अखेर राज्य सरकारने जरांगेंच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाने जीआर देखील काढला आहे. परंतु, या जीआरला ओबीसी नेत्यांनी विरोध केला असल्याचे दिसत आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी देखील या जीआरच्या निषेधार्थ आजच्या कॅबिनेट बैठकीवर बहिष्कार टाकला होता. या सगळ्यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला यश मिळाल्यानंतर सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी सरकारच्या या निर्णयाला संविधानविरोधी आणि ओबीसी समाजाचे आरक्षण संपवणारा निर्णय म्हटले आहे. तसेच या निर्णयाविरोधात ओबीसी समाज न्यायालयीन तसेच रस्त्यावरची लढाई लढणार असल्याचा इशाराही लक्ष्मण हाके यांनी दिला.
महायुती सरकारने मराठा समाजासाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. त्यात आजचा निर्णय हा देखील मोठा असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. मी याआधी जाहीर सभेत शिवरायांची शपथ घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण देणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार एसईबीसीमधून दिले होते. ते टिकवले देखील, असेही एकनाथ शिंदे म्हणाले.
मनोज जरांगे यांच्या उपोषणानंतर मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकार आणि आंदोलकांमध्ये झालेल्या यशस्वी तोडग्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली. सरकारने मराठा समाजाच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे. हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची सरकारची सुरुवातीपासूनची तयारी होती. पण मनोज जरांगे यांची सरसकट आरक्षणाची मागणी कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारी नव्हती. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय लक्षात घेता, ‘सरसकट’ आरक्षण देणे शक्य नाही, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.