Himachal Pradesh salary deferment fiscal crisis

निवडणुकीतील मोफत रेशन, महिलांना रोख रक्कम यांसारख्या ‘मोफतच्या रेवड्या’ (फुकटच्या योजना) राज्यांसाठी मोठा भार बनत आहेत. परिस्थिती अशी आहे की, या योजना पूर्ण करण्यासाठी राज्ये पुरेसे संसाधन (साधनसामग्री) गोळा करू शकत नाहीत आणि संतुलित अर्थसंकल्पही तयार करू शकत नाहीत.