अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसाचे शुल्क ६ लाख रुपयांवरून ८८ लाख रुपयांपर्यंत वाढवले आहे. यामुळे अनेक कुशल कामगारांना तिथे प्रवास करणे कठीण झाले आहे. कॅनडा या परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने मंगळवारी एच-१बी व्हिसा निवड प्रक्रियेत मोठा बदल प्रस्तावित केला. या प्रस्तावाअंतर्गत, अमेरिकेत एच-१बी व्हिसा मिळविण्याचे नियम बदलू शकतात. सध्या, हे व्हिसा लॉटरी पद्धतीने दिले जातात, परंतु नवीन योजनेनुसार, आता जास्त पगाराच्या नोकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल. याचा अर्थ असा की जर अर्ज एका वर्षात ८५,००० पेक्षा जास्त असतील, तर जास्त पगाराच्या नोकऱ्या असलेल्यांची निवड होण्याची शक्यता जास्त असेल.
जगभरातील प्रतिभा आकर्षित करण्यासाठी चीनने “के-व्हिसा” सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. अमेरिकेच्या एच-१बी व्हिसाला पर्याय म्हणून त्याचे वर्णन केले जात आहे. हा नवीन व्हिसा १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू होईल.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) प्रमुख मोहन भागवत यांनी अमेरिकेने भारतावरील शुल्क आणि एच-१बी व्हिसा शुल्कात वाढ केल्याबद्दल म्हटले आहे की, ‘या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी भारताने जे काही करणे आवश्यक आहे ते करावे, परंतु आपण डोळे झाकून पुढे जाऊ शकत नाही.’
अमेरिका आता एच-१बी व्हिसासाठी १००,००० डॉलर्स (अंदाजे ८.८ दशलक्ष रुपये) अर्ज शुल्क आकारेल. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी व्हाईट हाऊसमध्ये या आदेशावर स्वाक्षरी केली. पूर्वी, एच-१बी व्हिसासाठी अर्ज शुल्क १००,००० ते ६००,००० रुपयांपर्यंत होते.
H-1B व्हिसाधारकांच्या पत्नींना ‘ऑटोमॅटिक वर्क ऑथोरायझेशन परमिट’ देण्याचे अमेरिकेने मान्य केले आहे. वॉशिंग्टनने घेतलेला हा निर्णय असून त्याचा फायदा हजारो भारतीय-अमेरिकन महिलांना होणार आहे. अमेरिकन […]
H-1B visa : अमेरिकेतून भारतीय IT प्रोफेशनल्ससाठी आनंदाची बातमी आहे. राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी गुरुवारी H-1B visaसमवेत परदेशी कामगारांना देण्यात आलेल्या व्हिसावरील बंदी संपुष्टात आणली. […]