government policy

महायुती सरकारमध्ये जिल्ह्यांच्या पालकमंत्री निवडीवरून सुरू असलेला वाद अजूनही कायम असताना, सरकारने पालकमंत्र्यांच्या अधिकारांवर मोठा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीडीसी) निधी वाटपावर पालकमंत्र्यांची संपूर्ण पकड होती. कोणत्या प्रकल्पाला किती निधी द्यायचा, कोणत्या आमदारांच्या मागण्यांना प्राधान्य द्यायचे, हे ठरवण्याचे सर्वाधिकार त्यांच्या हातात होते. मात्र, पालकमंत्र्यांच्या या मनमानीवर आता सरकारने लगाम घालण्याचा निर्णय घेतला असून, निधी वाटपाच्या नवीन धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली.