सुप्रीम कोर्ट गुरुवारी पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि इतर राज्यांमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत आहे. न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकारांनी किंवा राज्य निवडणूक आयोगांनी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना SIR ची कर्तव्ये पार पाडावी लागतील.
महाराष्ट्रातल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांवर श्री गणरायाने आगमना आधीच कृपा केलीय. राज्यातील शासकीय अधिकारी, कर्मचारी तसेच निवृत्ती वेतन धारकांना फडणवीस सरकारने खुशखबर दिली.
सोशल मीडियाचा वापर सर्वत्रच मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. यावर लोक आपले खासगी आयुष्यातील क्षण तसेच फोटो, व्हिडिओ शेअर करत असतात. परंतु, आता महाराष्ट्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडिया वापरासाठी काही नियमावली व महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) नुकतेच हे दिशानिर्देश जारी केले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला सरकारवर टीका करणे किंवा धोरणांबद्दल नकारात्मक टिप्पणी करणे महागात पडणार आहे.
केंद्र सरकार १ जानेवारी २०२६ पासून आठवा वेतन आयोग लागू करणार आहे. दरम्यान, कर्मचारी प्रतिनिधींनी अलीकडेच आयोगाला अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी सादर केल्या आहेत. या शिफारशींमध्ये जुनी पेन्शन योजना पुनर्संचयित करण्याची आणि आरोग्य आणि शिक्षणाशी संबंधित फायदे वाढवण्याची मागणी समाविष्ट आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात २ टक्के वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. या वाढीमुळे लाखो सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिलासा मिळेल. या निर्णयामुळे, केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा महागाई भत्ता (DA) आणि पेन्शनधारकांचा महागाई मदत (DR) 53टक्केवरून ५५ टक्क्यांपर्यंत वाढेल.
राज्याचे अर्थमंत्री के .एन.बालगोपाल यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, बोनससाठी पात्र नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना 2,750 रुपयांचा विशेष सण भत्ता दिला जाईल. Kerala: Onam bonus announced […]
CM Hemant Biswa Sarma : आसाम पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेडने (एपीडीसीएल) राज्य कर्मचार्यांना वीज बिले देईपर्यंत त्यांचा जूनचा पगार न देण्याचा इशारा दिला आहे. खरं […]