future of women’s reservation after 2026 setback

भारताच्या लोकशाही इतिहासात महिलांच्या राजकीय सहभागाचा प्रश्न अनेक दशकांपासून चर्चेत आहे. लोकसंख्येच्या जवळपास निम्मा हिस्सा असलेल्या महिलांना निर्णय प्रक्रियेत समतोल प्रतिनिधित्व मिळावे, ही मागणी नवीन नाही. मात्र याला ठोस दिशा देण्यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेले पाऊल अलीकडच्या संसदीय घडामोडींमुळे पुन्हा चर्चेत आले आहे. महिलांना संसद आणि विधानसभांमध्ये अधिक संधी देण्याच्या उद्देशाने सरकारने संबंधित विधेयक पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याला आवश्यक पाठिंबा मिळू शकला नाही.