देशभरातील सोशल मीडिया अकाउंट्स निलंबित करण्यासाठी किंवा ब्लॉक करण्यासाठी नियम तयार करण्याची मागणी करणारी याचिका शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
देशातील न्यायालयांमधील शौचालयांसारख्या मूलभूत सुविधांच्या स्थितीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली आहे. बुधवारी, देशातील २५ पैकी २० उच्च न्यायालयांनी शौचालय सुविधा सुधारण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत हे अद्याप सांगितले नसल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : लोकशाहीत नागरिकांनी सत्ताधाऱ्यांना सातत्याने प्रश्न विचारायला हवेत. आपल्या मूलभलत अधिकारांवर आक्रमण होत असेल तर खपवून घेऊ नका असे आवाहन सर्वोच्च […]