सर्वोच्च न्यायालय समितीचे निर्देश ; १ जानेवारीपासून सरकारच्या सर्व याचिका ‘ ई फायलिंग’ द्वारे
१ जानेवारी २०२२ नंतर कुठल्याही प्रकरणात सरकारतर्फे प्रत्यक्ष प्रकरणे सादर करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.Directions of the Supreme Court Committee; From January 1, all government […]