जत तालुक्यातील जनतेच्या कष्टातून उभारलेला राजे विजयसिंह डफळे साखर कारखाना आता पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. या कारखान्याची दिवाळखोरी आणि पुढील विक्री हा विषय पुन्हा पेटला असून, भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी या प्रकरणी जोरदार भूमिका घेत संघर्षाची हाक दिली आहे.
राज्यात ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांत झालेल्या अतिवृष्टीने शेतीचे अतोनात नुकसान झाले असून, राज्य सरकारने नुकतीच नुकसानीची आकडेवारी जाहीर केली आहे. या आकडेवारीनुसार, राज्यात एकूण ३७ लाख ९१ हजार ३२१ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. यामुळे राज्यातील शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
महाराष्ट्रात सध्या सर्वत्रच अतिवृष्टी सुरू असून शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. तसेच पूर परिस्थितीमुळे जनजीवन देखील विस्कळीत झाले आहे. यावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार गटाचे प्रमुख शरद पवारांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे
राज्यात विशेषतः मराठवाड्यात यंदा पावसामुळे धुमाकूळ घातला आहे. मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यांत यंदा अतिवृष्टी झाली असून, त्यात अमाप नुकसान झाले आहे. विशेषतः त्यात जवळपास 84 जणांचा बळीही गेला आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी सरकारकडे हेक्टरी 50 हजार रुपयांच्या मदतीची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारने अतिवृष्टी व महापुरात मृत्यू झालेल्या मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 4 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे आज मुंबईत आले असता त्यांच्याकडे देखील मदतीची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
महाराष्ट्रात अतिवृष्टीने हाहाकार माजवला आहे. अनेकांचे घर उद्ध्वस्त झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची पाहणी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज सोलापूरसह धाराशिव व लातूरच्या दौऱ्यावर होते. तसेच त्यांनी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईसाठी निर्देश जारी केले आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे.
महाराष्ट्रात गत काही दिवसांपासून झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीचे अमाप नुकसान झाले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह त्यांचे जवळपास संपूर्ण मंत्रिमंडळ आजपासून अतिवृष्टीग्रस्तांच्या भेटीसाठी राज्याच्या राजधानीबाहेर पडले आहे.
महाराष्ट्रात विशेषतः मराठवाड्याला अतिवृष्टीचा चांगलाच फटका बसला आहे. दुष्काळी भाग समजला जाणारा मराठवाडा पूराने वेढला गेला आहे. शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून अनेक भागांमध्ये जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.
राज्यात गेल्या काही दिवसांत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शेती, जनावरे आणि जनजीवन यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अनेक जिल्ह्यांत पिके जमीनदोस्त झाली असून शेतकऱ्यांच्या संसारावर संकट ओढवले आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सरकारकडे ठोस मागणी केली आहे. नैसर्गिक आपत्ती म्हणून या संकटाकडे पाहून शेतकऱ्यांना तातडीची आणि दीर्घकालीन मदत द्यावी, पंचनामे करताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन वास्तव पाहणी केली जावी, अशी त्यांची आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातील सर्वच भागांत हाहाकार उडाल्याच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यंमत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य सरकार कर्जमाफीच्या मुद्यावर गंभीर असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. सरकार कर्जमाफीच्या मुद्यावर अत्यंत गंभीर आहे. यासंबंधी योग्यवेळी निर्णय घेतला जाईल. सरकार या प्रकरणी कोणत्याही शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे ते म्हणालेत.
मराठवाडा आणि विदर्भात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. या नुकसानीच्या पाहणीनंतर आता राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. राज्य सरकारने आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी पीक नुकसानभरपाई जाहीर केली आहे. खरीप 2025 मधील पिकांच्या नुकसानीसाठी 2215 कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. मदत आणि पुनर्वसन विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय आजच जाहीर केला असून, ही रक्कम आजपासूनच वितरीत केली जाणार आहे.
राज्यात अतिवृष्टीमुळे ६६ लाख एकर क्षेत्राचे नुकसान झाले असून या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात येत आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाबरून जावू नये. या संकटाच्या काळात राज्य शासन आपल्या पाठीमागे भक्कमपणे उभे आहे, येत्या दिवाळीपूर्वी नुकसान भरपाई देण्यात येईल, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
राज्यात सुरू असलेला पाऊस थांबल्यानंतर शेतीच्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करून शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल, असे आश्वासन कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी देशातील प्रदूषण नियंत्रण संस्था आणि राज्यांना हिवाळा सुरू होण्यापूर्वी वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी तीन आठवड्यांचा कालावधी पुरविण्याचे निर्देश दिले. दिल्ली-एनसीआरमधील वायू प्रदूषणाशी संबंधित खटल्याची सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली, ज्यामध्ये फटाके आणि पराली म्हणजेच शेतातील काडीकचरा जाळणे यांचा समावेश आहे. पुढील सुनावणी ८ ऑक्टोबर रोजी होईल.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार हे शेतकऱ्यांच्या अश्रूंवर राजकारण करत असल्याची तिखट टीका भाजपने केली आहे. शरद पवार आता शेतकऱ्यांच्या अश्रूंवर राजकारण करत आहेत. पण इतिहासात डोकावले, तर त्यांच्या सत्तेच्या काळात आत्महत्या केलेल्या अनेक शेतकऱ्यांचे आत्मे त्यांना प्रश्न विचारताना दिसतील, असे भाजपने म्हटले आहे.
राज्यात कांद्याचा गहन प्रश्न समोर उभा राहत असतानाच आणि सध्या कांद्याचे भाव उतरलेले असताना नाफेडने कांदा बाजारात आणल्यामुळे कांद्याचे भाव आणखी पडले आहेत. कांद्याला सरासरी १४०० ते १५०० रुपये भाव असताना केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) यांनी बफर स्टॉकचा कांदा बाजारात आणल्यामुळे कांद्याचे भाव आणखी खाली आले आहेत आणि यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला असल्याची माहिती राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्र्यांना दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांना दिलासा देत उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीजदर सवलतीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता ही सवलत मार्च 2027 पर्यंत शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
महाराष्ट्रात दरवर्षी अतिवृष्टी, पुरामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होतं. नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्रातील तब्बल २९ जिल्ह्यांतील १९१ तालुक्यांमध्ये मोठे नुकसान झाले आहे. या काळात झालेल्या पावसामुळे ६५४ पेक्षा जास्त महसूल मंडळांमधील खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. दि.१५ ते २० ऑगस्ट दरम्यान पडलेल्या सर्वाधिक पावसामुळे शेती पिकांचे जास्त नुकसान झाले आहे.
राज्यात एकीकडे मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असताना, दुसरीकडे शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर, महायुती सरकारमधील मंत्री संजय राठोड यांनी शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लवकरच शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करतील, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत. सोमवारी ते यवतमाळमधील पुसद येथे एका कार्यक्रमात बोलत होते.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय लांबणीवर पडला नसून निवडणूक काळात भाजपाने कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते, ते पूर्ण करणार आणि गरजू व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथे पत्रकारांना सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत गुरुवारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, ‘मोदी मंत्रिमंडळ बैठकीत ६ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यापैकी २ शेतकरी आणि अन्न क्षेत्राशी संबंधित आहेत. त्याच वेळी, ईशान्य क्षेत्रातील रेल्वे नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी चार निर्णय घेण्यात आले आहेत.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेचा २० वा हप्ता २ ऑगस्ट रोजी सकाळी ११ वाजता जारी केला जाईल. पीएम किसानच्या अधिकृत एक्स खात्यातून याची घोषणा करण्यात आली आहे. पंतप्रधान मोदी उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथून २० वा हप्ता जारी करतील. शेवटचा हप्ता फेब्रुवारी २०२५ मध्ये जारी करण्यात आला होता. पंतप्रधान किसान योजनेअंतर्गत, दर चार महिन्यांनी २०००-२००० रुपयांचा हप्ता हस्तांतरित केला जातो.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी झालेल्या बैठकीत पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजनेला मंजुरी दिली आहे. ही योजना १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केली होती.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेचा २० वा हप्ता या आठवड्यात जारी होऊ शकतो. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १९ जुलैच्या सुमारास बिहारला भेट देणार आहेत.
शेतकऱ्यांच्या पीक विमा योजनेतून कंपन्यांनी गेल्या दोन-तीन वर्षांत १० हजार कोटी रुपये कमावले, अशी माहिती कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधान परिषदेत दिली. यामुळे कंपन्यांच्या कमाईचा आकडा पहिल्यांदाच विधिमंडळाच्या रेकॉर्डवर आला आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. त्यांनी तुकडेबंदी कायदा शिथिल करण्याची घोषणा केली असून, यामुळे सुमारे 50 लाख शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे. 1 जानेवारी 2025 पर्यंत झालेले जमिनीचे तुकडे, आता कायदेशीर व्यवहारात आणता येणार आहेत.