Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- सरकार पुरुषांसाठी जागा राखीव ठेवू शकत नाही; हे समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन
न्यायाधीश अॅडव्होकेट जनरल (JAG) शाखेत पुरुष आणि महिला अधिकाऱ्यांसाठी २:१ च्या प्रमाणात आरक्षण देण्याच्या भारतीय लष्कराच्या धोरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्दबातल ठरवले. जेएजी ही लष्कराची कायदेशीर शाखा आहे, जिथे अधिकारी कायदेशीर सल्ला देतात, कोर्ट-मार्शल केसेस देतात आणि सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या कायदेशीर गरजा पूर्ण करतात.