encroachment

ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेतीमाल वाहतुकीसाठी सुलभ सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू असलेल्या मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेत सरकारने महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या सुधारित निर्णयानुसार, शेतरस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या किंवा रस्त्याचे नुकसान करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. अशा प्रकरणांत संबंधित शेतकऱ्यांचा फार्मर आयडी आणि आधार कार्ड पाच वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येणार असून, त्या कालावधीत त्यांना कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार नाही.