Election Commission

निवडणूक आयोगाने देशातील चार राज्यांमधील पाच विधानसभा जागांवर होणाऱ्या पोटनिवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने रविवारी विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी अधिसूचना जारी केली आणि याबद्दल माहिती दिली.

निवडणूक आयोग मतदार, निवडणूक अधिकारी आणि राजकीय पक्षांसाठी एक नवीन डिजिटल इंटरफेस ‘ECINET’ विकसित करत आहे. ज्यामध्ये 40 हून अधिक मोबाइल आणि त्याचे वेब अँप्लिकेशन्स एकत्रित करेल.

निवडणूक आयोगाने सुधारणांच्या दिशेने आणखी तीन मोठे निर्णय घेतले आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे मतदार यादी त्रुटीमुक्त करणे आणि त्यातून मृतांची नावे तत्काळ वगळणे. यासाठी, त्याला आता कोणत्याही औपचारिक अर्जाची वाट पाहावी लागणार नाही, तर त्याला रजिस्ट्रार जनरलच्या मृत्यू नोंदणी डेटामधून मृत व्यक्तीची माहिती इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मिळवावी लागेल आणि ती निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ERO) यांना द्यावी लागेल.

२० एप्रिल रोजी अमेरिका दौऱ्यादरम्यान राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र निवडणुकीवर प्रश्न उपस्थित केले होते. निवडणूक आयोगाने मंगळवारी याबाबत एक निवेदन जारी केले. भारतात ज्या प्रमाणात आणि अचूकतेने निवडणुका घेतल्या जातात त्याचे जगभरात कौतुक केले जाते, असे आयोगाने म्हटले आहे.

मतदार याद्या सुरळीत करण्यासाठी निवडणूक आयोग राष्ट्रीय पातळीवर एक मोठी मोहीम हाती घेणार आहे. यासाठी मतदार ओळखपत्र ‘आधार’शी जोडण्याबाबत करार झाला आहे. परंतु ही अट पूर्ण करण्यासाठी ज्या मतदारांनी अद्याप मतदार नोंदणीसाठी आधार क्रमांक दिलेला नाही त्यांच्याकडून कारण जाणून घेणे आवश्यक आहे.

निवडणूक प्रचारासाठी सामग्री तयार करण्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेची (एआय) भूमिका झपाट्याने वाढत आहे. हे लक्षात घेता, निवडणूक आयोग त्याचा गैरवापर थांबवण्यासाठी आणि त्याचा चांगला वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे बनवत आहे. याची झलक बिहार विधानसभा निवडणुकीत दिसून येते.

मतदार यादीत छेडछाड केल्याचा विरोधकांचा आरोप निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावला आहे.

केंद्र सरकार मतदार ओळखपत्र आणि आधार कार्ड लिंक करण्याची तयारी करत आहे. याबाबत मंगळवारी निवडणूक आयोग आणि भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) च्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. यासाठी लवकरच तज्ज्ञांचे मत घेतले जाईल.

मतदार यादीत फेरफार केल्याच्या आरोपांदरम्यान, मतदार ओळखपत्र आधारशी जोडण्याची तयारी सुरू झाली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार मंगळवारी केंद्रीय गृह सचिव, विधिमंडळ सचिव आणि भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी या विषयावर चर्चा करतील. डुप्लिकेट मतदार ओळखपत्रांच्या मुद्द्यावरून संसदेत अलिकडेच झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात येत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (४) निवडणूक आयोगाकडून (EC) अशा कलंकित राजकारण्यांची यादी मागितली ज्यांच्यावरील निवडणूक लढवण्यावरील बंदी कालावधी कमी केला आहे किंवा काढून टाकला आहे.

वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : Election Commission निवडणूक आयोगाने दिल्ली निवडणुकीपूर्वी प्रचारात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) वापरण्याबाबत काही मार्गदर्शक तत्व जारी केली आहेत. आयोगाने राजकीय पक्षांना एआयचा […]

फॉर्म 17C हा कोणत्याही मतदान केंद्रावर झालेल्या एकूण मतांचा वैधानिक स्रोत आहे. विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील निवडणुकीतील दारूण पराभवानंतर काँग्रेसने निवडणूक आयोग आणि […]

मुंबई सायबर पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : Election Commission मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर काही विरोधी पक्षांकडून इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग […]

शुक्रवारी (1 नोव्हेंबर), Election Commission हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत हेराफेरीचा आरोप करणारी तक्रार फेटाळल्यानंतर काँग्रेसने निवडणूक आयोगाला (EC) उत्तर दिले. काँग्रेसने पत्र लिहून निवडणूक आयोगाने आपल्या […]

विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमधील अनियमिततेशी संबंधित काँग्रेसचे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले. हरियाणामध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या विरोधात […]