निवडणूक आयोगाने केलेल्या विशेष सखोल पुनरावृत्ती (SIR, सामान्य भाषेत मतदार पडताळणी) नंतर मंगळवारी पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप आणि पुद्दुचेरीची मसुदा मतदार यादी (ड्राफ्ट वोटर लिस्ट) जारी करण्यात आली. यात एकूण मतदारांच्या संख्येत 7.6% घट नोंदवली गेली आहे.
निवडणूक आयोगाने मंगळवारी पश्चिम बंगालच्या SIR ची मसुदा मतदार यादी जारी केली आहे. राज्यात 58 लाख 20 हजार 898 मतदारांची नावे वगळण्यासाठी चिन्हांकित करण्यात आली आहेत. यापैकी 24 लाख 16 हजार 852 नावे मृत मतदारांची आहेत. 19 लाख 88 हजार 76 मतदार असे आहेत जे कायमस्वरूपी दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित झाले आहेत.
राज्याच्या प्रलंबित महापालिका निवडणुकांचा विषय आज मार्गी निघाला. राज्य निवडणूक आयोगाने आज मुंबईसह राज्यातील 29 महापालिका निवडणुका एकाच टप्प्यात घेण्याची घोषणा केली. त्यानुसार, 15 जानेवारी 2026 रोजी मतदान, तर त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 16 जानेवारी 2026 रोजी मतमोजणी होऊन निकाल घोषित होणार आहेत. या निवडणुकीसाठी आयोगाने उमेदवारी अर्ज ऑफलाईन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच आयोगावर होणाऱ्या चौफेर टीकेच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य दुबार मतदारांचा पायबंद करण्यासाठीही काही ठोस निर्णय घेतलेत.
मुंबई राज्यातील 29 हानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजताच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अॅक्शन मोडमध्ये आली आहे. मतदार याद्यांमधील घोळावरून मनसेचे मुंबई अध्यक्ष संदीप देशपांडे यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. निवडणूक आयोगाने बोगस मतदारांवर कारवाई केली नसेल, तर आता आम्हीच बघून घेऊ. जिथे बोगस मतदार आढळेल, तिथे त्याला ‘मनसे स्टाईल’ने दणका देऊ, असा सज्जड इशारा देशपांडे यांनी दिला आहे.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या ७ व्या दिवशी मंगळवारी लोकसभेत निवडणूक सुधारणांवर चर्चा झाली. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले की, लोकशाहीला नुकसान पोहोचवण्यासाठी भाजप निवडणूक आयोगाला संचलित करून त्याचा वापर करत आहे. दोघे मिळून मत चोरी करत आहेत. ‘मत चोरी’ हे सर्वात मोठे राष्ट्रविरोधी कृत्य आहे. राहुल यांच्या आरोपांवर भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी पलटवार केला. ते म्हणाले, आयोगात उच्च पदांवर राहिलेल्यांना बक्षीस देण्याचा इतिहास काँग्रेसचा आहे.
देशातील 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) चे अर्ज 11 डिसेंबरपर्यंत जमा केले जातील. यादरम्यान, तामिळनाडूमध्ये आतापर्यंत मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, मसुदा मतदार यादीतून 84 लाखांहून अधिक मतदारांची नावे वगळली जाऊ शकतात.
सुप्रीम कोर्ट गुरुवारी पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि इतर राज्यांमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत आहे. न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकारांनी किंवा राज्य निवडणूक आयोगांनी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना SIR ची कर्तव्ये पार पाडावी लागतील.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सर्वत्र सावळागोंधळ सुरू आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे निकाल 21 डिसेंबरपर्यंत लांबणीवर पडले आहेत. यामुळे आता मतपेट्या पुढील 15-16 दिवस गोडाऊनमध्ये पडून राहतील. हा कालावधी सरकारला त्यामध्ये काही ‘घालमेल’ किंवा फेरफार करण्यासाठी पुरेसा आहे,” अशी भीती राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.
निवडणूक आयोग व न्यायालयावर न बोललेलेच बरे, अशा मोजक्या शब्दांत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या मतमोजणी पुढे ढकलण्याच्या आदेशाचा खरपूस समाचार घेतला. या प्रकरणी आदित्य ठाकरे पक्षाची भूमिका मांडतील, असे ते म्हणालेत. यावेळी त्यांनी एकनाथ शिंदेंना महायुतीत कुणीही विचारत नसल्याचाही दावा केला. सध्या त्यांना (शिंदे) तिकडे कोणती किंमत देत नाही. भाजप आता सरळ सांगत आहे की, फक्त नंबर 1 ला महत्त्व असते, नंबर 2 वगैरे काहीही नसते, असे ते म्हणाले.
राज्य निडवणूक आयोगाचा निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय अतिशय चुकीचा असल्याचा संताप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी सकाळी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला. निवडणूक आयोगाने कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावला. आयोग कोणता कायदा काढतंय किंवा तो कुणाचा सल्ला घेत आहे याची मला कल्पना नाही. पण एखादा व्यक्ती कोर्टात गेला म्हणून निवडणूकच पुढे ढकलायची हे अतिशय चुकीचे आहे, असे ते म्हणालेत. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी आज एकनाथ शिंदे यांची भेट टाळली. तसेच शिंदे गटाचे आमदार शहाजी बापू पाटील यांच्यावर झालेल्या छापेमारीवरही भाष्य केले.
राज्यात नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकीच्या प्रचारात सत्ताधारी महायुतीतील मित्रपक्षांतच चढाओढ दिसून आली. प्रचारसभांमध्ये एकमेकांवर कुरघोड्या आणि टीकाटिप्पणी करण्याची स्पर्धा सुरू असताना मतदारांना प्रलोभने देणारी महायुतीतील बड्या नेत्यांच्या वक्तव्यांची निवडणूक आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, मंत्री गुलाबराव पाटील, संजय शिरसाट, जयकुमार गोरे, भाजप आमदार चित्रा वाघ यांच्यासह एकूण २० जणांच्या भाषणांची निवडणूक आयोगाकडून तपासणी होणार आहे. यासाठी निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिका-यांकडून अहवाल मागवला आहे. त्यामुळे मतदारांना आकर्षित करणारी वक्तव्य महायुतीतील बड्या नेत्यांना भोवण्याची शक्यता आहे.
देशातील 12 राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या SIR प्रक्रियेची अंतिम मुदत 7 दिवसांनी वाढवण्यात आली आहे. याची अंतिम तारीख 4 डिसेंबर होती. म्हणजेच, आता ही प्रक्रिया 11 डिसेंबरपर्यंत चालेल. निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा अनेक जिल्ह्यांमध्ये आणि राज्यांमध्ये BLO वर कामाचा ताण जास्त असल्याची चर्चा होती. अनेक राज्यांतून BLO च्या आत्महत्येची प्रकरणेही समोर आली आहेत.
निवडणूक आयोगाने बूथ लेव्हल ऑफिसर्सचा (BLO) पगार 6000 वरून 12000 रुपये वार्षिक केला आहे. याशिवाय, मतदार यादी तयार करणाऱ्या आणि त्यात बदल करणाऱ्या BLO सुपरवायझरचा पगारही 12000 वरून 18000 रुपये करण्यात आला आहे. ज्या सरकारी कर्मचाऱ्याला BLO चे काम दिले आहे, त्याला हे पैसे त्याच्या पगाराव्यतिरिक्त वेगळे दिले जातात.
देशातील 12 राज्यांमध्ये 51 कोटींहून अधिक मतदारांच्या घरी पोहोचणाऱ्या 5.32 लाखांहून अधिक बीएलओ (बूथ लेव्हल ऑफिसर) वर कामाच्या दबावाचा आरोप वाढत चालला आहे. SIR च्या 22 दिवसांत 7 राज्यांमध्ये 25 बीएलओंच्या मृत्यूमुळे चिंता वाढली आहे.
बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात SIR विरुद्ध दाखल केलेल्या तामिळनाडू, बंगाल आणि केरळच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. यावेळी निवडणूक आयोगाने म्हटले की, SIR प्रक्रियेबाबत राजकीय पक्ष जाणूनबुजून भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहेत.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यात निवडणूक व्यवस्थेशी संबंधित दोन प्रस्तावांवर आक्षेप घेतला आहे. यामध्ये डेटा एंट्रीचे काम खासगी कंपन्यांना देण्याचा आणि खासगी गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या आत मतदान केंद्रे (पोलिंग स्टेशन) बनवण्याचा सल्ला/सूचना समाविष्ट आहे.
सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी केंद्र आणि इतरांकडून त्या याचिकेवर उत्तर मागितले, ज्यात आयकर कायद्यातील त्या तरतुदीच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे, जी राजकीय पक्षांना 2,000 रुपयांपर्यंतच्या रोख देणग्यांवर कर सवलत देते. याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, देशभरात सर्वत्र डिजिटल पेमेंट अत्यंत चांगल्या प्रकारे होत आहे, त्यामुळे 2000 रुपयांपर्यंतच्या रोख देणगीला परवानगी देण्याचे कोणतेही औचित्य नाही.
१२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सघन सुधारणा (SIR) मोहिमेदरम्यान बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (BLOs) च्या मृत्यूचे प्रमाण चिंतेचे कारण बनले आहे. २१ आणि २२ नोव्हेंबरच्या रात्री मध्य प्रदेशात “आजारपणामुळे” दोन BLOs चा मृत्यू झाला.
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांना आवाहन केले आहे. राज ठाकरे म्हणालेत की, मुंबई मनपाच्या निवडणुकीत मतदार यांद्यावर विशेष लक्ष असू द्या. मतदार याद्या तपासून पाहा. मतदार खरा की खोटा? हे तपासून पाहा. रात्र वैऱ्याची आहे… त्यामुळे गाफील राहू नका, आजूबाजूला काय सुरू आहे यावर लक्ष असू द्या.
छत्तीसगडमध्ये मतदार यादीची विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) प्रक्रिया सुरू आहे. दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. SIR फॉर्म भरताना खोटी माहिती देणाऱ्या किंवा खोटी कागदपत्रे जोडणाऱ्या मतदारांना एक वर्षापर्यंत तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो.
केरळ सरकारने एसआयआरविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निवडणूक आयोगाकडून (ईसी) उत्तर मागितले. केरळ आणि इतरांनी दाखल केलेल्या या याचिकांमध्ये केरळमध्ये एसआयआर करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे.
तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) खासदार महुआ मोईत्रा यांनी बुधवारी बांगलादेशच्या माजी निवडणूक आयुक्तांच्या अटकेचा जुना फोटो शेअर केला. त्यांनी “येथेही हे घडणार आहे” असे कॅप्शन दिले. त्यांचा रोख मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांच्याकडे होता.
देशभरातील २७२ निवृत्त न्यायाधीश आणि नोकरशहांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षावर कडक टीका करणारे एक खुले पत्र जारी केले आहे. यामध्ये १६ माजी न्यायाधीश, १२३ निवृत्त नोकरशह (१४ माजी राजदूतांसह) आणि १३३ निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
केरळ आणि राजस्थानमधील दोन बीएलओंनी SIR शी संबंधित कामाच्या ताणामुळे आत्महत्या केल्याचे वृत्त आहे. केरळमधील कन्नूर येथील सरकारी शाळेतील कर्मचारी अनिश जॉर्ज (४४) यांनी रविवारी गळफास लावून आत्महत्या केली. ते निवडणुकीसाठी बीएलओ होते. एसआयआरशी संबंधित कामाच्या ताणामुळे अनिशने हे पाऊल उचलल्याचा आरोप त्याच्या कुटुंबीयांनी केला आहे.
बिहारमधील जनता निवडणूक निकालांवर नाराज आहे. जे काही झाले ते निवडणूक आयोगामुळेच झाले. हे निकाल निवडणूक आयोगाच्या मदतीने आले आहेत आणि त्यांच्याशी कोणीही सहमत नाही. बिहारमध्ये पुन्हा निवडणूक झाली पाहिजे.