निवडणूक आयोगाने (ECI) शुक्रवारी गेल्या सहा वर्षांत कोणतीही निवडणूक न लढवलेल्या ४७४ नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची यादी रद्द केली. या कारवाईनंतर, गेल्या दोन महिन्यांत ८०८ पक्षांना यादीतून काढून टाकण्यात आले आहे. आयोगाने असेही म्हटले आहे की, ९ ऑगस्ट रोजी ३३४ पक्षांची नोंदणी यापूर्वी रद्द करण्यात आली होती.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना स्वतःचा राजकीय पक्ष काढण्याचा सल्ला दिला आहे. देशाचे निवडणूक आयुक्त एखाद्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यासारखे बोलत आहेत. त्यांची बोलण्याची पद्धत पाहता ते जनतेसाठी काम करतात असे वाटत नाही. त्यामुळे त्यांनी स्वतःचा राजकीय पक्ष काढावा, असे ते म्हणालेत. दरम्यान, मी गांधी नाही, पण विचारांसाठी बलिदान स्वीकारण्याची माझी तयारी आहे, असेही ते यावेळी कीर्तनकारक संग्राम भंडारे यांनी दिलेल्या धमकीवर भाष्य करताना म्हणाले.
मतचोरीच्या आरोपावरून विरोधकांच्या गदारोळात, भारतीय हवाई दलाचे ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांच्या यशस्वी अंतराळ मोहिमेवर लोकसभेत दुपारी २ वाजता चर्चा सुरू झाली. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, आज देश शुभांशूंच्या परतीच्या अंतराळ मोहिमेचा आनंद साजरा करत आहे परंतु विरोधी पक्ष अजूनही गोंधळ घालत आहेत आणि चर्चेसाठी तयार नाहीत.
मतदार पडताळणी आणि मत चोरीच्या आरोपांवरून विरोधी पक्ष संसदेत मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणू शकतात. काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार सय्यद नसीर हुसेन यांनीही वृत्तसंस्थेला सांगितले की, गरज पडल्यास महाभियोग प्रस्तावासह सर्व लोकशाही पद्धती वापरण्यास पक्ष तयार आहे. तथापि, अद्याप कोणतीही औपचारिक चर्चा झालेली नाही.
निवडणूक आयोग (EC) नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय मीडिया सेंटरमध्ये पत्रकार परिषद घेत आहे. राहुल गांधी यांचे नाव न घेता मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले – पीपीटी प्रेझेंटेशनमध्ये दाखवलेला डेटा आमचा नाही. मत चोरीच्या आरोपांवर प्रतिज्ञापत्र द्या किंवा देशाची माफी मागा. जर ७ दिवसांत प्रतिज्ञापत्र प्राप्त झाले नाही तर आरोप निराधार मानले जातील.
निवडणूक आयोगाने (ECI) मतचोरीचे आरोप करणाऱ्या राजकीय पक्ष आणि नेत्यांना कडक इशारा दिला. आयोगाने म्हटले आहे की, मागील निवडणुकांच्या मतदार यादीतील अनियमिततेबद्दल आता प्रश्न उपस्थित करणे चुकीचे आहे, कारण यासाठी आधीच एक निश्चित प्रक्रिया आणि वेळ होती. आयोगाने एक प्रेस नोट जारी करून म्हटले आहे की,