• Download App
    discrimination | The Focus India

    discrimination

    Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- सैन्याच्या स्थायी कमिशन धोरणात त्रुटी; केंद्राने म्हटले- महिला अधिकाऱ्यांविरुद्ध भेदभाव नाही

    बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय लष्कराच्या शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (एसएससी) च्या १३ महिला अधिकाऱ्यांच्या आरोपांवर सुनावणी केली. न्यायालयाने म्हटले की, स्थायी कमिशन धोरणात काही त्रुटी आहेत. उदाहरणार्थ, एका बॅचमध्ये ८० गुण असलेली व्यक्ती अधिकारी बनते, तर दुसऱ्या बॅचमध्ये ६५ गुण असलेली व्यक्ती देखील संधी मिळवू शकते

    Read more

    Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाचे आदेश- जेल मॅन्युअलमधून भेदभावाचे नियम हटवा, विशिष्ट जातीच्या कैद्यांना घाणीच्या टाक्या स्वच्छ करायला लावणे चुकीचे

    वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : Supreme Court सुप्रीम कोर्टाने जेल मॅन्युअलमधून जातीय भेदभाव वाढवणारे नियम काढून टाकण्यास सांगितले आहे. सुप्रीम कोर्टाने  ( Supreme Court ) काही […]

    Read more

    ‘अर्थसंकल्पात कोणताही भेदभाव नाही’, केंद्राने विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले

    विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावरून केंद्र सरकार आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी झाली आहे. एकीकडे विरोधक अर्थसंकल्पाला पक्षपाती […]

    Read more

    बारमधील ऑर्केस्ट्रातल्या लिंगभेदाला थारा नाही : सर्वोच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्र सरकारला दणका

    वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : बारमधील ऑर्केस्ट्रात गायक व वादक महिला आणि पुरुष अस लिंगभेद करणे अयोग्य असून त्याला थारा दिला जाणार नाही,अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने […]

    Read more

    मालमत्ता कर माफीबाबत दुजाभाव का ?मुंबईप्रमाणे अन्य शहरातील जनतेची अपेक्षा

    विशेष प्रतिनिधी मुंबई : मुंबई महापालिका क्षेत्रातील ५०० चौरस फूट घरांचा मालमत्ता कर माफ केला आहे. त्याबाबतची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. पण, मुंबई […]

    Read more