सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी केंद्र आणि इतरांकडून त्या याचिकेवर उत्तर मागितले, ज्यात आयकर कायद्यातील त्या तरतुदीच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे, जी राजकीय पक्षांना 2,000 रुपयांपर्यंतच्या रोख देणग्यांवर कर सवलत देते. याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, देशभरात सर्वत्र डिजिटल पेमेंट अत्यंत चांगल्या प्रकारे होत आहे, त्यामुळे 2000 रुपयांपर्यंतच्या रोख देणगीला परवानगी देण्याचे कोणतेही औचित्य नाही.
UPI वापरकर्ते आता त्यांच्या चेहऱ्याचा आणि फिंगरप्रिंटचा वापर करून पेमेंट करू शकतील. केंद्र सरकारने आज, ७ ऑक्टोबर रोजी UPI चालवणारी एजन्सी NPCI च्या नवीन बायोमेट्रिक फीचर्सना मान्यता दिली.
१६ जून २०२५ पासून भारतीय डिजिटल पेमेंट प्रणालीत एक महत्त्वाचा टप्पा पार पडला आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI व्यवहार जलद आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी काही महत्त्वाचे बदल आजपासून लागू केले आहेत. यामुळे आता UPI व्यवहार पूर्वीपेक्षा ५०% जलद होतील. पूर्वी जे पेमेंट पूर्ण होण्यास ३० सेकंद लागत होते, ते आता केवळ १५ सेकंदात पूर्ण होणार आहेत.
आरबीआयने विशेषत: लहान आणि ग्रामीण भागातील लोकांसाठी कर्जासाठी ULI आणले आहे. विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : UPI नंतर ULI येत आहे. आता तुम्हाला ऑनलाइन झटपट […]