मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ज्या पद्धतीने मनोज जरांगे यांच्या विशिष्ट मागण्या मान्य करून मराठा आरक्षण हैदराबाद आणि सातारा गॅझेट नुसार लागू करण्याचा निर्णय घेतला
मराठा समाजाला फडणवीस सरकारने ओबीसी मधून आरक्षण दिले नाही त्याचबरोबर सरसकट सगेसोयरे अंमलबजावणी देखील केली नाही. पण हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटिअर लागू करण्याची मागणी आणि अन्य काही मागण्या सरकारने मान्य केल्या. त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अजित पवार यांच्या उपस्थितीतच उपोषण सोडण्याचा आग्रह धरला. पण हे तीनही नेते मुंबईच्या बाहेर आहेत, असे कारण सांगून राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मनोज जरांगे यांना उपोषण सोडायला लावले. अखेरीस विखे पाटील यांच्या हस्ते मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिंदे समितीला चर्चेसाठी पाठवून राज्याच्या राज्य सरकारसह राज्याच्या राजभवनाचा व दोन्ही कायदेमंडळांचा अपमान केल्याचा आरोप मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी शनिवारी केला. सरकारने आमच्याशी चर्चा करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाला पाठवण्याची गरज होती. पण त्यांनी शिंदे समितीला पाठवले. हे साफ चूक आहे. असे करून फडणवीसांनी राज्याचा अपमान केला, असे ते म्हणाले. दरम्यान, न्या. संदीप शिंदे समितीने यावेळी मराठवाड्यातील मराठा समाज हा कुणबी असल्याचे तत्वतः मान्य केले. हा मराठा समाजासाठी एक मोठा दिलासा असल्याचा दावा केला जात आहे.
दोन समाजात तेढ निर्माण करणे आमच्या तत्त्वात बसत नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. एका समाजाला संतुष्ट करण्यासाठी दुसऱ्या समाजाला असंतुष्ट करणे सरकारला मान्य नसल्याचेही ते म्हणालेत. सगळ्याचे समाधान काढण्यावर आमचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी म्हटले. राज्यात युती आणि महायुतीच्या सरकारनेच मराठा समाजासाठी चांगले निर्णय घेतल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षण आंदोलनावर काही पक्ष हे सोईची भूमिका घेत आहेत. मराठा विरुद्ध ओबीसी अशी भांडणे लावण्याचा त्यांचा डाव आहे. मराठा आंदोलनावर राजकीय पोळी भाजण्याचे कारस्थान त्यांनी रचलेय.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण भाष्य केले आहे. ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी ही मराठा समाजासाठी हिताची नाही, असे ते म्हणालेत. तसेच मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही समाजावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी सरकार घेईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मराठा समाजाच्या नेत्यांनी अभ्यास करून मागणी करावी, असा टोलाही त्यांनी यावेळी अप्रत्यक्षपणे जरांगेंना हाणला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुणे जिल्ह्यातल्या दादागिरीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज लागोपाठ दुसरा धक्का दिला.
सिडकोतील तब्बल ५ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्याने राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडवली आहे. सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी “पुरावे द्या” असे खुले आव्हान दिले होते. हे आव्हान स्वीकारत रोहित पवार सोमवारी पत्रकार परिषदेत तब्बल १२ हजार पानांचे दस्तऐवज घेऊन मैदानात उतरले. या पुराव्यांच्या बॅगमुळे शिरसाट यांच्यावरील संकट अधिक गडद झाले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील नगरविकास खात्यावर नाराज असल्याचा दावा केला जात आहे. पण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी हा दावा जोरकसपणे फेटाळून लावला आहे. मुख्यमंत्री नगरविकास खात्यावर नाराज असल्याची माहिती धांदात खोटी आहे, असे ते म्हणाले.
विकसित महाराष्ट्र २०४७ चे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी विकासाच्या प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढविणे गरजेचे आहे. शक्ती संवादाच्या माध्यमातून महिला सुरक्षा आणि सक्षमीकरणाबाबत चर्चा आणि विचार मंथन होत असून
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कुटुंबातील ९ जणांची कराड (जि.सातारा) विधानसभेच्या मतदार यादीत दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा नावे असल्याचा आरोप कराडचे भाजप आमदार अतुल भोसले यांनी केला.
राष्ट्रीय महिला आयोगाने एक व्यापक आणि सर्वसमावेशक भूमिका घेऊन जो शक्ती संवाद सुरू केलाय, त्याचा दुसरा उपक्रम मुंबईत होत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या शक्ती संवादाच्या निमित्ताने झालेले चिंतन महिलाविषयक धोरणात परावर्तित करण्याची ग्वाही दिली.
अर्बन नक्षलपेक्षा इथं शिस्त लावा. माणसांपेक्षा कबुतरं महत्त्वाची आहेत का? वाहतूक कोंडी फोडा, बुडणारी शहरं वाचवा, मुंबई आणि महाराष्ट्रातल्या शहररावर आदळणारे परप्रांतीय लोंढे थांबवा, असे कळकळीचे आवाहन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केले. फडणवीस यांची आजची घेतलेली भेट याच प्रमुख प्रश्नांसाठी होती. त्यासाठी आपण एक छोटासा विकास आराखडा मुख्यमंत्र्यांना दिल्याचे राज म्हणाले.
आगामी काळात राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता असल्याने राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणाबद्दल काही मोठे दावे केले आहेत. सत्ताधारी एनडीएमध्ये सध्या सर्वकाही सुरळीत नसल्याचे दिसत असून, त्याचा परिणाम महाराष्ट्रातील राजकारणावरही होईल, असे अंजली दमानिया यांनी म्हटले आहे. शिवाय सध्याच्या घडामोडीत एकनाथ शिंदे यांचा भाव वाढेल परंतु सप्टेंबरनंतर काय होईल सांगता येत नाही, असेही त्या म्हणाल्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी पुण्यात माध्यमांशी संवाद साधत असताना, विविध विषयांवर भाष्य केले. विशेष म्हणजे, बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीवर भाष्य करत त्यांनी ठाकरेंना टोला लगावला. ठाकरे बंधूंनी या निवडणुकीचे राजकीयकरण केले, त्यामुळे जनतेने त्यांना नाकारले, अशी टीका त्यांनी केली. तसेच संजय शिरसाट सिडको अध्यक्ष असताना मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी केला आहे. यावरही मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिक्रिया दिली.
महाराष्ट्रातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांतील मतदार संख्येतील फरकाबाबत मोठा वाद निर्माण झाल्यानंतर अखेर लोकनीती-CSDS या नामांकित सर्वेक्षण संस्थेने माघार घेतली आहे. मतदार संख्या तुलना करताना संस्थेकडून गंभीर घोडचूक झाल्याचे स्पष्ट झाले असून, याची कबुली संस्थेचे सह-संचालक संजय कुमार यांनी स्वतः दिली आहे. त्यासाठी त्यांनी माफी देखील मागितली आहे. मात्र, आता राहुल गांधी माफी मागतील का? असा प्रश्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.
राज्यात एकीकडे मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असताना, दुसरीकडे शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर, महायुती सरकारमधील मंत्री संजय राठोड यांनी शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लवकरच शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करतील, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत. सोमवारी ते यवतमाळमधील पुसद येथे एका कार्यक्रमात बोलत होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज माटुंगा, मुंबई येथे वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील 556 पुनर्वसन सदनिकांचे वितरण करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 15 चाळवासीयांना प्रातिनिधिक स्वरूपात सदनिकांच्या चावीचे वितरण करण्यात आले.
स्वातंत्र्य दिनी 15 ऑगस्टला कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना 1988 मध्ये झाला.
राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर लावलेल्या मत चोरीच्या आरोपानंतर देशातील राजकारणात एकच खळबळ उडाली. राहुल गांधींपाठोपाठ आता बरेच बडे नेतेही या विषयावर अनेक धक्कादायक खुलासे करत आहेत. याच विषयावर शरद पवार यांनी देखील एक धक्कादायक विधान केलं होतं. राज्यातील २०२४ विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिल्लीत असतांना दोन लोकं आपल्याला भेटायला आलेली. त्यांनी आपल्याला १६० जागा जिंकवून देण्याची खात्री दिली होती, असा खळबळजनक दावा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रक्षाबंधनानिमित्त महिलांना मोठे आश्वासन दिले आहे. “मुख्यमंत्री लाडकी बहीण” योजना पुढील पाच वर्षे सुरूच राहणार आहे. सध्या मिळणाऱ्या मानधनात आणखी वाढ केली जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली. मुलुंड येथे आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केले. या वेळी फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीवर जोरदार टीका केली.
महाराष्ट्रात आणि देशात कुठेही मतदानाची चोरी झालेली नाही. तर राहुल गांधी यांच्या डोक्यातील चीप चोरीला गेली असल्याचा पलटवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. राहुल गांधी प्रत्येक वेळी खोटे बोलून पळून जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. वास्तविक आगामी काळातील निवडणुकीत त्यांना पराजय दिसत आहे. त्यामुळे आधीच कव्हर फायरिंग साठी ते असे आरोप करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी पुन्हा आंदोलन सुरू केले आहे. ते २९ ऑगस्ट रोजी मुंबईत आझाद मैदानावर आंदोलन करणार आहेत. पूर्वतयारीसाठी बुधवारी सोलापुरात आले होते. दिवसभर मराठा बांधवांच्या भेटीगाठी घेऊन चर्चा केली. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांशी बोलताना जरांगे यांनी, ‘एक घर, एक गाडी’ असा नारा दिला. आजही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर समाजाचा राग असून भेदभाव करणारा गृहमंत्री आम्हाला नको.’
कर्नाटकातील अलमट्टी धरण आणि हिप्परगी बॅरेजच्या बांधकामात आणि प्रस्तावित उंची वाढीतील कथित अनियमिततेची केंद्राने अधिकृत चौकशी सुरू केली आहे. या संदर्भात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कर्नाटकच्या एकतर्फी कृतींमुळे संभाव्य पूर धोका आणि पाणी व्यवस्थापन आव्हाने अधोरेखित केले होते. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्र दिले होते. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळा येथील नांदणी मठातील माधुरी हत्तीण पुन्हा नांदणीत यावी, अशी जन भावना आहे. ही जनभावना लक्षात घेऊन नांदणी मठाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. राज्य शासनही स्वतंत्र पुनर्विचार याचिका दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयात हत्तीणीला परत देण्यासंदर्भात भूमिका मांडेल, असे सांगून याप्रकरणी राज्य शासन पूर्णपणे मठाच्या पाठीशी असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.