रेस्टॉरंट्स आता अन्न बिलांमध्ये अनिवार्य सेवा शुल्क आकारू शकत नाहीत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (२८ मार्च) २०२२ मध्ये केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (सीसीपीए) जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना मान्यता दिली.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये स्मार्टफोन घेऊन जाण्यास बंदी घालता येणार नाही. पण शाळांनी स्मार्टफोनबाबत धोरण बनवावे आणि त्यावर लक्ष ठेवावे. यासोबतच, उच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांनी स्मार्टफोन बाळगण्याचे नियमही घालून दिले.
काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 26 मार्च रोजी निश्चित केली आहे.
१७ फेब्रुवारी रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारताचे इंग्रजी नाव इंडिया वरून भारत किंवा हिंदुस्तान असे बदलण्याच्या याचिकेवर सुनावणी केली. न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी केंद्र सरकारला याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ वाढवून दिला. ४ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत केंद्राने उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली होती.
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : Delhi High Court POCSO कायद्याच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अल्पवयीन पीडितेसोबत शारीरिक संबंध या शब्दाचा अर्थ […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : Delhi High Court मद्य धोरण प्रकरणी दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने ईडीला […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयात ( Delhi High Court ) शनिवारी (10 ऑगस्ट) POCSO कायद्यांतर्गत एका खटल्याची सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती जयराम भंभानी म्हणाले […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने ( Delhi High Court )शुक्रवारी (2 ऑगस्ट) राऊ आयएएस कोचिंग प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला. तसेच, केंद्रीय दक्षता समितीच्या […]
कालच UPSC ने तिची उमेदवारी रद्द केली आहे. विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : बडतर्फ आयएएस अधिकारी पूजा खेडकरला ( Pooja Khedkars )उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (26 जुलै) ‘संविधान हत्या दिना’विरोधात दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळली. केंद्र सरकारने 25 जून हा संविधान हत्या […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे पीए बिभव कुमार यांना जामीन मिळालेला नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी, 12 जुलै रोजी बिभवला जामीन […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात दारु धोरण घोटाळ्यात सीबीआयने नोंदवलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात जामिनासाठी याचिका दाखल केली आहे. […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे पीए बिभव कुमार यांनी बुधवारी (29 मे) उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला. यामध्ये त्यांनी ही अटक […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी, 29 मे रोजी जेएनयूचा माजी विद्यार्थी आणि विद्यार्थी कार्यकर्ता शरजील इमामला 2020च्या जातीय दंगलीशी संबंधित देशद्रोहाच्या खटल्यात […]
विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : दिल्लीच्या दारू घोटाळ्यात तुरुंगात असलेले दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जाला सक्तवसुली संचालनालयाने अर्थात ED ने विरोध केला. […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीदरम्यान नेत्यांचे डीपफेक व्हिडिओ प्रसारित केल्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर 2 मे रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यादरम्यान प्रभारी […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : दिल्ली महानगरपालिकेच्या (एमसीडी) शाळांमधील 2 लाखांहून अधिक मुलांना पुस्तके आणि गणवेश मिळण्यास उशीर झाल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल सरकारला फटकारले. मद्य […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने तयार केलेल्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील विशिष्ट तरतुदीनुसार जर एंड टू एंड एनक्रिप्शन नियम तोडायला लावला तर WhatsApp भारतात बंद […]
डॉक्टरांसोबत दररोज 15 मिनिटे वेळ देण्याची कुलगुरूंची याचिका फेटाळली विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली न्यायालयाने पुन्हा एकदा झटका दिला […]
याआधीही हायकोर्टाने काँग्रेसची एक याचिका फेटाळली होती विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : आयकर विभागाच्या कारवाईबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमुळे काँग्रेस पक्षाला मोठा झटका बसला आहे. […]
रिमांडविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी पुढे ढकलली. विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना उच्च न्यायालयाकडून धक्का बसला, त्यांच्या अटकेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील […]
उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना दंडात्मक कारवाईपासून कोणतेही अंतरिम संरक्षण देण्यास नकार दिला. विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : राजधानीत दिल्ली उच्च न्यायालयासाठी देण्यात आलेल्या जमिनीवर राजकीय पक्षाने अतिक्रमण केल्याचे सांगितल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आश्चर्य व्यक्त केले. हे गांभीर्याने घेत […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित एका प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले- ईडीच्या छाप्यात तपासानंतर 365 दिवसांत आरोप सिद्ध […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (1 डिसेंबर) त्या याचिकांवर सुनावणी थांबवली. यामध्ये केंद्र आणि विधी आयोगाकडून समान नागरी कायद्याचा (यूसीसी) मसुदा तयार […]