दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी देशात समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्याची बाजू मांडली. न्यायालयाने असे नमूद केले की पर्सनल लॉ बालविवाहाला परवानगी देतो, परंतु POCSO कायदा आणि BNS त्याला गुन्हेगार ठरवतात. या कायद्यांमधील वारंवार होणारे संघर्ष लक्षात घेता, स्पष्ट कायदेशीर व्याख्या आवश्यक आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, जर पत्नीने तिच्या पतीवर कुटुंबाशी संबंध तोडण्यासाठी सतत दबाव आणला, तर ते मानसिक क्रूरता आहे आणि घटस्फोटाचे कारण बनू शकते.
बॉलिवूड अभिनेत्री करिश्मा कपूरची दोन्ही मुले समायरा आणि कियान यांनी त्यांचे वडील संजय कपूर यांच्या ३०,००० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेत वाटा मिळवण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.बार अँड बेंचच्या म्हणण्यानुसार, मुलांनी त्यांची सावत्र आई प्रिया सचदेव कपूर (संजय कपूरची तिसरी पत्नी) यांच्यावर संजय कपूरच्या मृत्युपत्रात बदल करून संपूर्ण मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे.
२०२० च्या दंगलीच्या कट रचल्याप्रकरणी उमर खालिद आणि शरजील इमामसह ९ आरोपींच्या जामीन अर्ज दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले. हे सर्व आरोपी २०२० पासून तुरुंगात आहेत. त्यांनी जामीन अर्ज फेटाळण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची बीए पदवी सार्वजनिक करण्याचा केंद्रीय माहिती आयोगाचा (CIC) आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. आता दिल्ली विद्यापीठाला (DU) पंतप्रधानांची पदवी दाखवावी लागणार नाही.
CDS (कम्बाइंड डिफेन्स सर्व्हिसेस) परीक्षेद्वारे इंडियन मिलिटरी अकादमी (IMA), नेव्हल अकादमी (INA) आणि एअर फोर्स अकादमी (AFA) मध्ये महिलांचा समावेश न करण्याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्रसिद्ध उदयपूर कन्हैयालाल हत्याकांडावर आधारित ‘उदयपूर फाइल्स’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती दिली आहे. जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी यांच्यासह तीन याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती डी.के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अनिश दयाल यांच्या खंडपीठाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर अंतरिम स्थगिती दिली.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) काही तरतुदी रद्द करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले आहे की न्यायपालिकेला संसदेला कोणताही कायदा बनवण्याचे किंवा रद्द करण्याचे निर्देश देण्याचा अधिकार नाही.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पतंजलीला डाबर च्यवनप्राशविरुद्ध कोणतीही नकारात्मक किंवा दिशाभूल करणारी जाहिरात दाखवू नये असे निर्देश दिले. डाबरने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर न्यायमूर्ती मिनी पुष्कर्ण यांनी हा आदेश दिला.
देशाचे सर्वोच्च सभागृह असलेल्या लोकसभेत काही तरुणांनी उडी घेऊन रंगीत धूर सोडत दहशत माजवली होती. यामुळे खासदारांनीही भीती व्यक्त केली होती. मात्र हे कृत्य देशविरोधी आहे का? यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत लोकसभा सभागृहात उडी घेऊन रंगीत धूर सोडणाऱ्या दोघांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने आरोपींना जामीन मंजूर केला आहे.
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरातून सापडलेल्या रोख रकमेच्या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या पॅनलचा अहवाल गुरुवारी प्रसिद्ध झाला. त्यात म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे स्टोअर रूमवर गुप्त किंवा सक्रिय नियंत्रण होते. १४ मार्चच्या रात्री आग लागल्यानंतर येथेच मोठ्या प्रमाणात अर्ध्या जळालेल्या नोटा सापडल्या.
शाळेची फी न भरल्याबद्दल ३१ विद्यार्थ्यांना निलंबित केल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिल्ली पब्लिक स्कूल, द्वारकाला फटकारले. न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांच्या एकल खंडपीठाने म्हटले की, शाळेची फी न भरल्याबद्दल मुलांना धमकावता येणार नाही. अशा कृती मानसिक छळासारख्या आहेत आणि विद्यार्थ्यांचा स्वाभिमान दुखावतात.
महिलेच्या पतीने दाखल केलेल्या व्यभिचार प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने आरोपी पुरुषाची निर्दोष मुक्तता केली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, पत्नीला पतीची मालमत्ता मानण्याची कल्पना आता असंवैधानिक आहे.
रेस्टॉरंट्स आता अन्न बिलांमध्ये अनिवार्य सेवा शुल्क आकारू शकत नाहीत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (२८ मार्च) २०२२ मध्ये केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (सीसीपीए) जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना मान्यता दिली.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये स्मार्टफोन घेऊन जाण्यास बंदी घालता येणार नाही. पण शाळांनी स्मार्टफोनबाबत धोरण बनवावे आणि त्यावर लक्ष ठेवावे. यासोबतच, उच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांनी स्मार्टफोन बाळगण्याचे नियमही घालून दिले.
काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 26 मार्च रोजी निश्चित केली आहे.
१७ फेब्रुवारी रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारताचे इंग्रजी नाव इंडिया वरून भारत किंवा हिंदुस्तान असे बदलण्याच्या याचिकेवर सुनावणी केली. न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी केंद्र सरकारला याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ वाढवून दिला. ४ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत केंद्राने उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली होती.
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : Delhi High Court POCSO कायद्याच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अल्पवयीन पीडितेसोबत शारीरिक संबंध या शब्दाचा अर्थ […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : Delhi High Court मद्य धोरण प्रकरणी दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने ईडीला […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयात ( Delhi High Court ) शनिवारी (10 ऑगस्ट) POCSO कायद्यांतर्गत एका खटल्याची सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती जयराम भंभानी म्हणाले […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने ( Delhi High Court )शुक्रवारी (2 ऑगस्ट) राऊ आयएएस कोचिंग प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला. तसेच, केंद्रीय दक्षता समितीच्या […]
कालच UPSC ने तिची उमेदवारी रद्द केली आहे. विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : बडतर्फ आयएएस अधिकारी पूजा खेडकरला ( Pooja Khedkars )उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (26 जुलै) ‘संविधान हत्या दिना’विरोधात दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळली. केंद्र सरकारने 25 जून हा संविधान हत्या […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे पीए बिभव कुमार यांना जामीन मिळालेला नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी, 12 जुलै रोजी बिभवला जामीन […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात दारु धोरण घोटाळ्यात सीबीआयने नोंदवलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात जामिनासाठी याचिका दाखल केली आहे. […]