Dada Bhuse : RTE विद्यार्थ्यांकडून शाळांनी कोणत्याही स्वरूपात पालकांकडून शुल्क घेऊ नये ; शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांची स्पष्ट भूमिका
सरकारने मोफत शिक्षणाचा अधिकार दिला असताना सुद्धा राज्यातील बऱ्याच शाळा अतिरिक्त शुल्क आकारतात.
सरकारने मोफत शिक्षणाचा अधिकार दिला असताना सुद्धा राज्यातील बऱ्याच शाळा अतिरिक्त शुल्क आकारतात.
राज्यातील तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना दर्जेदार व सुरक्षित पूर्व-प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध व्हावे, यासाठी खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची पोर्टलवर अनिवार्य नोंदणी, नियमन, व गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने अधिनियम आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.
महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक आहे. या नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांना प्रथम समज देण्यात येईल. त्यानंतर त्यांच्यावर थेट मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी आज विधानसभेत केली.
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा दिवस मंत्रालयातील भ्रष्टाचाराच्या चिखलाने माखला. कथित लाचखोरीच्या प्रकरणावरून महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर सरकारला धारेवर धरले. “मंत्रालय चालते हप्त्याने, फाइल हलते पैशाने’’ अशा जळजळीत घोषणा देत विरोधकांनी मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या राजीनाम्यासाठी संपूर्ण परिसर दणाणून सोडला.
मालेगाव येथील न्यायालयात शनिवारी घडलेल्या घडामोडींनी राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली. मंत्री दादा भुसे यांनी दाखल केलेल्या अब्रुनुकसानीच्या खटल्याच्या सुनावणीसाठी खासदार संजय राऊत स्वतः उपस्थित राहिले. मात्र यावेळी वातावरण आधीपेक्षा वेगळे होते. न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर दोन्ही नेत्यांनी एकत्र येत माध्यमांशी संवाद साधला आणि वादावर पडदा टाकल्याची घोषणा केली.
राज्यात 10 फेब्रुवारीपासून बारावीच्या बोर्ड परीक्षांना सुरुवात झाली असली तरी, पहिल्याच दिवशी ‘कॉपीमुक्त’ अभियानाचा फज्जा उडाल्याचे समोर आले आहे. काही परीक्षा केंद्रांवर खुद्द अधिकारी आणि पर्यवेक्षकच विद्यार्थ्यांना चक्क कॉपी पुरवत असल्याचा धक्कादायक प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाल्याने पालकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी संबंधित परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द करण्याचे तसेच दोषी पर्यवेक्षक आणि केंद्र अधिकाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
राज्याच्या फडणवीस मंत्रिमंडळातले मंत्री आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे मालेगाव मधले नेते दादा भुसे यांना राष्ट्रवादीच्या संस्कारांचे लागण झाल्याची चिन्हे दिसली. एकनाथ शिंदेंच्या पेक्षा दादा भुसे यांनाच त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाची तहान लागली.
पहिलीपासून हिंदीची सक्ती करण्याच्या सरकारच्या वादग्रस्त निर्णयाचे तीव्र राजकीय पडसाद उमटत आहेत. त्यामुळे राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी या प्रकरणी एक पाऊल मागे घेतले आहे. या प्रकरणी त्यांनी सद्यस्थितीत पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार तिसरी भाषा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे ते म्हणालेत.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना नवी दिल्लीमध्ये सरहद संस्थेकडून महादजी शिंदे राष्ट्रगौरव पुरस्कार देण्यात आला. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या हस्ते हा पुरस्कार देण्यात आला. मात्र, यावरून ठाकरे गटाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच संजय राऊत यांनी एकनाथ शिंदे यांना मिळालेल्या या पुरस्कारवर टीका केली आहे. यावर तू असाच जळत रहा, एवढेच मी बोलेन, अशी टीका शिंदे गटाचे नेते व राज्याचे मंत्री दादा भुसे यांनी केली आहे.
राज्यातील बोगस शाळांवर कारवाई केली जाणार आहे. जे चुकीचे आहेत त्यांच्यावर नक्कीच कारवाई केली जाईल असा इशारा शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी दिला
विशेष प्रतिनिधी मुंबई : Dada Bhuse राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. शालेय शिक्षणात महाराष्ट्र पुन्हा आघाडीवर येणार असल्याचा विश्वास देखील […]
विशेष प्रतिनिधी मालेगाव : राज्यात यावर्षी अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे शेतकर्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. आणि याचमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी झाली […]