सुप्रीम कोर्टाने सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (CBI) ला देशभरातून समोर आलेल्या डिजिटल अटकेच्या प्रकरणांची अखिल भारतीय चौकशी करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. सोमवारी सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना डिजिटल अटकेच्या प्रकरणांच्या चौकशीत CBI ला मदत करण्याचे निर्देशही दिले.
आता प्रत्येक नवीन स्मार्टफोनमध्ये ‘संचार साथी’ हे सायबर सिक्युरिटी ॲप प्री-इन्स्टॉल (आधीपासून डाउनलोड केलेले) मिळेल. केंद्र सरकारने स्मार्टफोन कंपन्यांना आदेश दिला आहे की, त्यांनी स्मार्टफोनमध्ये सरकारी सायबर सेफ्टी ॲप आधीपासून इन्स्टॉल करून विकावे.
चीन आणि दहशतवादी गटाला पैसे पाठवल्याचीही खळबळजनक माहिती समोर विशेष प्रतिनिधी हैदराबाद : पोलिसांनी एका मोठ्या फसवणुकीच्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे ज्यामध्ये चिनी ऑपरेटर्सचा समावेश […]
विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : देशात सर्वत्रच सायबर फसवणुकीचे प्रकार वाढत आहेत. त्यामुळे अनेकांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यांच्या मदतीसाठी आता केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पावले उचलली […]