• Download App
    criminal law. | The Focus India

    criminal law.

    फौजदारी कायद्याच्या जागी येणाऱ्या विधेयकाचा अहवाल सादर; गृह मंत्रालयाच्या संसदीय समितीची मंजुरी; विरोधी सदस्यांनी व्यक्त केली नाराजी

    वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : भारतीय दंड संहिता (IPC), कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर (CrPC) आणि पुरावा कायदा या तीन विधेयकांवरील अहवाल गृह मंत्रालयाच्या संसदीय समितीमध्ये स्वीकारण्यात […]

    Read more

    केरळच्या डाव्या आघाडीला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले, आमदारांचे विशेषाधिकार गुन्हेगारी कायद्यापासून वाचवू शकत नाहीत.

    विशेष प्रतिनिधी तिरूवअनंतपुरम : आमदारांचे विशेषाधिकार गुन्हेगारी कायद्यापासून वाचवू शकत नाहीत. सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान करण्याची तुलना सभागृहाच्या कारवाईशी केली जाऊ शकत नाही, अशा शब्दांत केरळच्या […]

    Read more